विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई मोरङ उद्योग व्यापार संघले गरेको छ।

संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यो मौद्रिक नीतिले मुलुकको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, कर्जाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न, तथा वित्तीय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

बिज्ञापन

संघका अनुसार, विगतमा संघले दिएका धेरै सुझावहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले यस नीतिमा समेटेको छ, जुन उल्लेखनीय छ। विशेषगरी, शेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्‍याउनु, घरजग्गा कर्जामा मूल्यांकनको ८० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्नु, र निजी आवासीय कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड बनाउनु जस्ता प्रावधानहरूले सेयर बजार र रियल स्टेट क्षेत्रलाई थप उत्साहित बनाउने संघको विश्वास छ।

त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायका लागि कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड कायम गर्नु, आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गर्नु, र कृषिजन्य फसल, जमिन र व्यवसाय धितोमा १० लाखसम्मको कर्जा दिने व्यवस्थाले कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

लघुवित्त क्षेत्रमा पनि ३ प्रतिशतको प्रिमियम दर कायम गरी ब्याजदर निर्धारण गरिएकोमा संघले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। साथै, चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कृषि, साना तथा घरेलु उद्योगको प्रकृति अनुसार परिमार्जन गरिनु र कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरणका व्यवस्थाहरूले व्यावसायिक गतिविधिमा थप सहजता ल्याउने आशा संघले लिएको छ।

संघले समग्र मौद्रिक नीतिलाई सान्दर्भिक र समयअनुकूल ठहर गर्दै, यसले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेखित सहुलियतपूर्ण कर्जाका व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्‍याउने र लक्षित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरेको छ।

×

❮

❯