काठमाडौँ। सरकारले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सङ्घीय शासन प्रणालीअनुरूप तयार गरिएको उक्त नीतिमा खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, कृषकको आय अभिवृद्धि, कृषि उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा कृषि निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको छ।
बिज्ञापन
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नयाँ नीतिले कृषि क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै दिगो, उत्पादनमुखी र प्रविधिमैत्री कृषि प्रणाली विकास गर्ने आधार तयार गर्ने बताउनुभयो।
नीतिमा भूमि खण्डीकरण, बाँझो जमिनको विस्तार, सिँचाइ तथा भण्डारण पूर्वाधारको अभाव, युवा पलायन, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, न्यून उत्पादकत्व र बढ्दो आयात निर्भरताजस्ता समस्याको समाधानका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै, आधारभूत खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, कृषि व्यवसायीकरण तथा औद्योगिकीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने, कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै वातावरणमैत्री कृषि प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य नीतिले अघि सारेको छ। डिजिटल कृषि प्रविधि, स्थानीय ज्ञान र नवप्रवर्तनलाई कृषि विकाससँग जोड्ने व्यवस्था पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ।
नीतिले उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, समावेशी कृषि यान्त्रिकीकरण, भूमि संरक्षण र सदुपयोग, कृषि अनुसन्धान तथा प्रविधि विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि बिमा, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, खाद्य स्वच्छता तथा पोषण सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी कृषि बजार तथा कृषि उद्योगको विकास, निजी क्षेत्र र सहकारीको लगानी प्रवर्द्धन, माटो स्वास्थ्य व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन, कृषि तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढीकरण तथा कृषिलाई सम्मानित पेसाका रूपमा स्थापित गर्ने विषयलाई पनि नीतिमा विशेष महत्व दिइएको छ।
नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, पर्याप्त वित्तीय स्रोत परिचालन, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट खाद्य आत्मनिर्भरता, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन, कृषि निर्यात अभिवृद्धि तथा समृद्ध राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बुधबार, साउन २०, २०८३
मंगलबार, साउन १९, २०८३
