काठमाडौं । सरकारले सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ खारेज गरेसँगै विगतमा विभिन्न व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई भोगाधिकारमा दिइएका सरकारी जग्गा पुनः सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। यस कदमले राजनीतिक पहुँचका आधारमा लामो समयदेखि उपयोग हुँदै आएका सरकारी जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दुई साताअघि उक्त कार्यनीति खारेज गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार मालपोत नियमावली, २०३६ को नवौँ संशोधन–२०८३ मा आवश्यक प्रावधान समेटिएकाले पुरानो कार्यनीति आवश्यक नरहेपछि खारेज गरिएको हो।
बिज्ञापन
संशोधित नियमावलीअनुसार भोगाधिकारमा रहेका सरकारी जग्गा लिजमा परिणत गर्न इच्छुक व्यक्ति, संस्था वा निकायले नियम लागू भएको मितिले ६ महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस अवधिमा बाँकी रहेको बक्यौता रकम बुझाएर लिज प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र निवेदन नदिए सम्बन्धित जग्गामाथिको भोगाधिकार स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैअनुसार भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले देशभरका भूमि प्रशासन कार्यालयमार्फत सूचना जारी गर्दै सबै सम्बन्धित पक्षलाई बाँकी रकम दाखिला गरी जग्गा लिजमा परिणत गर्न आवेदन दिन आग्रह गरेको छ।
महालेखा परीक्षकको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत २७० भन्दा बढी संस्था तथा निकायलाई करिब ८ हजार रोपनी सरकारी जग्गा उपलब्ध गराइएको छ। प्रतिवेदनमा तीन संस्थालाई ४०–४० वर्षका लागि सरकारी जग्गा लिजमा दिइएको उल्लेख गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार सरकारले एकपटक सबैलाई कानुनी प्रक्रियामा आउन अवसर दिएको हो। भोगाधिकारमा रहेका जग्गा लिजमा परिणत नगरे ती जग्गा पुनः सरकारकै स्वामित्वमा फर्किनेछन्।
उनका अनुसार लिजमा परिणत गर्दा भोगाधिकार दिँदाका सर्तहरूलाई नै आधार बनाइनेछ। साथै सरकारी निकायबाहेकका संस्था वा व्यक्तिले लिज सम्झौता गरेपछि सरकारले तोकेको भाडा तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ।
सरकारको यो निर्णयसँगै वर्षौंदेखि विभिन्न संस्था तथा निकायले उपयोग गर्दै आएका सरकारी जग्गाको अभिलेखीकरण, कानुनी व्यवस्थापन र संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ। बीबीसी
बिहिबार, असार २५, २०८३
बुधबार, असार २४, २०८३
