काठमाडौँ । सरकारले ‘फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४’ संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारणबाट राय तथा सुझाव माग गरेको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा कारागारको बढ्दो चाप कम गर्न र आधुनिक सजाय प्रणाली लागू गर्न विद्युतीय निगरानी तथा घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
बिज्ञापन
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अदालतले कसूरदारको उमेर, स्वास्थ्य अवस्था र आचरणलाई आधार मानेर निश्चित सर्तसहित विद्युतीय निगरानी उपकरण जडान गरी घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न अनुमति दिन सक्नेछ। यस्ता उपकरणको खर्च भने सम्बन्धित कसूरदारले नै व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
मस्यौदामा ७५ वर्षभन्दा माथिका, असाध्य रोगबाट पीडित वा शारीरिक रूपमा अशक्त भई आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने कैदीबन्दीलाई निश्चित स्थान तोकी प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, आजीवन कारावासको सजाय पाएका व्यक्तिले ३० वर्ष कैद भुक्तान गरी सुधारिएको आचरण देखाएमा प्यारोलमा राख्न सकिने प्रावधान समावेश गरिएको छ।
सामुदायिक सेवासम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। हाल ६ महिनासम्म कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई मात्र सामुदायिक सेवामा पठाउन सकिने व्यवस्था रहेकामा अब ३ वर्षसम्म कैद सजाय भएका कसूरदारलाई पनि सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, खुला कारागारमा राख्न मिल्ने कैदीको मापदण्ड पनि खुकुलो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल दुई–तिहाइ कैद अवधि पूरा गरेपछि मात्र खुला कारागारमा राख्न सकिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै अब ४० प्रतिशत कैद अवधि भुक्तान गरिसकेका कैदीलाई समेत खुला कारागारमा राख्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
न्यायिक प्रक्रियालाई थप छिटो र प्रभावकारी बनाउन पुनरावेदन अदालतबाट सुरु अदालतको फैसला सदर भएमा सजाय निर्धारणका लागि पुनः छुट्टै सुनुवाइ गर्न नपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
बुधबार, असार १०, २०८३
बिहिबार, असार ११, २०८३
