विराटनगर । सरकारले आयातित वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने नीति लागू गरेपछि निजी क्षेत्र दबाबमा परेको छ । बजारमा हुने न्यून बिजकीकरण र अत्यधिक मूल्य असुली नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले भन्सार बिन्दुमै एमआरपी घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरे पनि पर्याप्त पूर्वतयारी नगरी हतारमा निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोजिएको भन्दै व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा आयातमा आधारित छ । दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नदेखि इलेक्ट्रोनिक्स, कपडा, औषधि तथा विलासिताका सामग्रीसम्म अधिकांश वस्तु भारत, चीन तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले एक्कासि एमआरपी अनिवार्य गरेपछि भन्सार नाकामा व्यापक समस्या देखिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
बिज्ञापन
आयात गर्दाको अमेरिकी डलर विनिमय दर र बजारमा सामान बिक्री हुँदाको मूल्यबीच अन्तर आउने भएकाले त्यसलाई वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ
सरकारले एमआरपी उल्लेख नभएका सामान बोकेका सवारी साधन भन्सारबाट नछाड्ने नीति लागू गरेपछि अघिल्लो साता विभिन्न नाकामा हजारौं मालवाहक सवारी साधन रोकिएका थिए । लामो समयसम्म सवारी साधन भन्सारमै रोकिनुपर्दा आयातकर्ताले डिटेन्सन शुल्क तिर्नुपरेको र यसले ठूलो आर्थिक भार थपिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
दश दिनभन्दा बढी समयसम्म भन्सारमै रोकिएका कतिपय सामान अहिले मात्र गोदामसम्म आइपुगेका छन् । तर, सबै वस्तुमा एमआरपी निर्धारण गरी सूची तयार पार्ने काम पूरा भइनसकेको अवस्थामा सरकारले पसल र गोदाममा अनुगमन सुरु गर्ने तयारी गरेपछि व्यवसायी थप अन्योलमा परेका छन् ।
व्यवसायीहरूका अनुसार स्वघोषणामार्फत मूल्य निर्धारण गर्ने भनिए पनि त्यसको मापदण्ड, प्रक्रिया र नियमन कसरी हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट कार्यविधि सार्वजनिक गरिएको छैन । यसले व्यवसायीलाई व्यवहारिक कठिनाइमा पारेको उनीहरूको भनाइ छ । एमआरपी लगाउने भनेर सरकारले भनेपनि के कसरी यो काम गर्ने भन्ने विषयमा व्यवसायीलाई जानकारी समेत नभएको र एक्कासि सरकारी टोली अनुगमनमा आए के गर्ने भन्ने थाहा नभएको अर्का व्यवापारीले बताए ।
भन्सार क्षेत्रमा ‘बन्डेड वेयरहाउस’ भित्रै स्टिकर टाँस्ने सुविधा दिने वा अन्य व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि अझै स्पष्ट निर्णय नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
विभिन्न व्यवसायिक तथा औद्योगिक संघसंस्थाले समेत नयाँ नीतिमा जाँदा के कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा उद्योगी, आयातकर्ता र व्यवासयीसँग छलफल नगरेको र उनीहरुको समस्या के छ भन्ने बुझ्ने काम नगरेको उनले बताए । ती व्यवसायीले भने,‘‘यस्ता संघ संगठन के नाममात्रका लागि हुन ? अथवा के कसरी काम गर्ने भन्ने सिकाउने हो ?’’
विराटनगरमा उद्योग संगठन, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, विराट व्यापार संघ जस्ता व्यवसायिक संस्थाहरु रहेका छन् । ती संस्थाहरुले समेत एमआरपीको विषयमा सचेतना दिलाउन व्यवसायीको पक्षमा काम गर्न नसकेको व्यवसायी तथा आयातकर्ताको गुनासो छ ।
विराटनगरका एक व्यवसायीले पहिल्यै कम मूल्यमा आयात गरिएका तर अहिले बजार भाउ बढेका सामानमा कुन मूल्यलाई आधार मानेर एमआरपी राख्ने भन्ने अन्योल रहेको बताए । “भन्सारमा रोकिएका सामान बल्ल गोदाम आएका छन् । सबै सामानमा मूल्यसूची राख्ने काम सकिएको छैन । अब अनुगमनमा आउँदा के जवाफ दिने भन्ने समस्या भएको छ,” उनले भने ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले सरकारको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनअघि निजी क्षेत्रलाई तयारीका लागि समय दिनुपर्ने बताए । “उपभोक्ताको हितका लागि एमआरपी आवश्यक हो । तर, नीति लागू गर्दा व्यवसायीलाई स्पष्ट कार्यविधि र पर्याप्त समय दिनुपर्छ,” उनले भने ।
सरकारले भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा बजारलाई पारदर्शी बनाउन एमआरपी अनिवार्य गरिएको जनाएको छ । संविधानको धारा ४४ अनुसार प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उचित मूल्यमा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
एमआरपीमा वस्तुको उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, आयात कर, नाफा तथा सरकारी करसमेत जोडेर अन्तिम मूल्य निर्धारण गरिन्छ । सरकारले भन्सार बिन्दुमै यो मूल्य घोषणा गराउँदा बजारमा उपभोक्ताअनुसार फरक–फरक मूल्य लिने प्रवृत्ति रोकिने विश्वास लिएको छ ।
आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रविधिको अभावका कारण तत्काल पूर्ण कार्यान्वयन कठिन हुने उनीहरूको धारणा छ ।
तर, व्यवसायीहरूले धेरै देशबाट आउने सामानमा एकै पटक नेपाली रुपैयाँमा मूल्य छाप्न व्यवहारिक कठिनाइ रहेको बताएका छन् । कतिपय सामानमा विदेशमै मूल्य छापिएको हुने र नेपालमा छुट्टै मूल्य निर्धारण गर्न थप प्रक्रिया आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
भन्सार क्षेत्रमा ‘बन्डेड वेयरहाउस’ भित्रै स्टिकर टाँस्ने सुविधा दिने वा अन्य व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि अझै स्पष्ट निर्णय नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रविधिको अभावका कारण तत्काल पूर्ण कार्यान्वयन कठिन हुने उनीहरूको धारणा छ ।
खुला सीमाका कारण अवैध रूपमा नेपाल भित्रिने सामानले वैधानिक रूपमा एमआरपीसहित बिक्री हुने वस्तुलाई प्रतिस्पर्धामा असर पुर्याउने जोखिम पनि रहेको निजी क्षेत्रले औंल्याएको छ ।
यस्तै, आयात गर्दाको अमेरिकी डलर विनिमय दर र बजारमा सामान बिक्री हुँदाको मूल्यबीच अन्तर आउने भएकाले त्यसलाई वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रले सरकारको नीतिमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कार्यान्वयनलाई व्यवहारिक, चरणबद्ध र स्पष्ट बनाउन आग्रह गरेको छ ।
सोमबार, बैशाख २८, २०८३
सोमबार, बैशाख २८, २०८३
