काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ, जहाँ ६ वटा प्रमुख संवैधानिक तथा कानुनी जटिलतामाथि केन्द्रित भएर बहस भइरहेको छ।

शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको यो मुद्दा शेरबहादुर देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटसँग सम्बन्धित हो।

बिज्ञापन

निर्वाचन आयोगले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वलाई मान्यता दिएपछि देउवा समूहले उक्त निर्णयलाई चुनौती दिएको हो। प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि मुद्दामा संवैधानिक र कानुनी जटिलता रहेको औँल्याएको थियो।

यसअघि सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले ६ वटा जटिल प्रश्न उठाउँदै विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। ती प्रश्नहरू मुख्यतः पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रिया, त्यसको वैधानिकता, त्यसबाट भएका निर्णयहरूको मान्यता, निर्वाचन आयोगको अधिकारक्षेत्र, अदालतको हस्तक्षेपको सीमा, र विवादका कारण निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित गर्न सकिने वा नसकिने जस्ता विषयसँग सम्बन्धित छन्।

अब सर्वोच्च अदालतले यी संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नहरूको व्याख्या गर्दै कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा निर्णायक दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ।

×

❮

❯