विराटनगर । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र सम्भावित अभावलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले इन्धन बचतका विभिन्न उपाय अघि बढाएको छ। यसै सातादेखि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भइसकेको छ भने आवश्यक परे जोर–विजोर प्रणाली लागू गर्ने संकेत पनि दिइएको छ।
सरकारले दीर्घकालीन रूपमा पेट्रोलियममा निर्भर सवारी साधनलाई विद्युत्मा रूपान्तरण गर्ने नीति लिने बताएको भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा अझै समय लाग्ने देखिन्छ। अन्य केही एसियाली देशमा जस्तो ‘घरबाटै काम गर्ने’ विकल्पबारे भने सरकार मौन देखिएको छ।
बिज्ञापन
पश्चिम एसियामा बढ्दो अस्थिरताले पेट्रोलियम आपूर्तिमा असर परे नेपाल ठूलो संकटमा पर्न सक्ने अवस्था रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। आपूर्ति अवरुद्ध भएमा सीमित भण्डारणका कारण देशसँग रहेको मौज्दात छिट्टै सकिने जोखिम छ।
२०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीपछि तीन महिनासम्म पुग्ने पेट्रोलियम भण्डारण गर्ने योजना अघि सारिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरका अनुसार उक्त योजना केही वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए पनि पछि प्राथमिकताबाट बाहिरिएको छ।
हाल नेपालसँग करिब १५ दिनलाई मात्र पुग्ने पेट्रोलियम भण्डार रहेको छ, जसको परिमाण झण्डै १ लाख १० हजार किलोलिटर रहेको बताइन्छ। एलपी ग्यास भण्डारणका लागि आवश्यक पूर्वाधारसमेत अझै पर्याप्त रूपमा विकास हुन सकेको छैन।
यद्यपि भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि केही योजना अघि सारिएका छन्। मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गरी त्यहाँ ठूलो भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने तथा सिलिगुडीबाट झापासम्म अर्को पाइपलाइन ल्याउने योजना रहेको छ। यी परियोजना पूरा हुन करिब पाँच वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, एलपी ग्यास भण्डारणका लागि मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपलाइन विस्तार गरी सर्लाहीमा भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने तयारी पनि अघि बढाइएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ।
बुधबार, चैत्र २५, २०८२
बुधबार, चैत्र २५, २०८२
