काठमाडौँ । सरकारले सरकारी कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा सातामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहज अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार यो व्यवस्था सोमबारदेखि लागू हुनेछ। साथै, शैक्षिक संस्थाबाहेक सरकारी कार्यालयहरू बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछन्।
इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यले नेपाल आयल निगम ले सार्वजनिक तथा अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको छ।
पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रभावित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेसँगै नेपालमा पनि यसको प्रभाव परेको छ। हाल पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २०२ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १८२ रुपैयाँ पुगेको छ।
निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले दुई दिन बिदाको निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ताले पनि इन्धन खपत घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। यस्तै, निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टका अनुसार यो निर्णयले करिब १० प्रतिशतसम्म इन्धन बचत हुने अनुमान गरिएको छ, यद्यपि यसको प्रभाव सीमित रहने उनले बताए।
हाल देशमा दैनिक करिब २५ लाख लिटर पेट्रोल, ५० लाख लिटर डिजेल र ४५ हजार टन खाना पकाउने ग्यास खपत भइरहेको निगमले जनाएको छ। यस आधारमा दैनिक करिब ७ लाख ५० हजार लिटर इन्धन बचत हुने अनुमान गरिएको छ।
मूल्यका हिसाबले दैनिक करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको इन्धन खपत भइरहेको छ। निगमका अनुसार डिजेलमा प्रतिलिटर १२० रुपैयाँ, पेट्रोलमा ३४ रुपैयाँ र ग्यासमा ४१६ रुपैयाँ घाटा रहेको छ।
सरकारले २०८२ सालको शैक्षिक सत्र अन्तिम चरणमा पुगेकाले नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख १५ पछि मात्र सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसअघि केही निजी विद्यालयहरूले वैशाखको पहिलो सातादेखि नयाँ सत्र सुरु गर्ने तयारी गरेका थिए।
यसअघि पनि सरकारले २०७९ वैशाखमा सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो, तर एक महिनापछि अव्यावहारिक ठहर गर्दै उक्त व्यवस्था खारेज गरिएको थियो।
