प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ प्रस्तुत गरिएको छ ।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले उक्त विधेयकलाई समायानुकूल बनाउनुपर्ने भएकाले संसद्मा प्रस्तुत गरिएको बताए ।
२०२१ सालदेखि २०२८ सम्म नापी हुँदा विभिन्न कारणले नापजाँच नमिलेको वा नापीमा छुटेको स्थानमा अहिले बस्ती बसेकाले बस्ती उठाउन नसकिने र राजश्व पनि नतिरेको अवस्थामा समस्या फुकाउन विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको अधिकारीले बताए ।
विधेयकमा हदभित्रको जग्गा स्थानीय भू-उपयोग परिषद्बाट भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय क्षेत्र वा व्यवसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएकोमा त्यस्तो जग्गा प्रचलित कानून बमोजिम घडेरी विकास नगरी कित्ताकाट गरि बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।
तर, भू-उपयोग परिषद्बाट भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनुअगावै अनुमति लिई जग्गा खरिद गरेको भए बिक्री गर्न कुनै बाधा नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । यसअघि वैशाख १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
सरकारले यसअघि पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा भूमि अध्यादेश निष्क्रिय भएको थियो ।
राष्ट्रियसभामा निर्णायक रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले भूमि अध्यादेशको विपक्षमा उभिएपछि सरकारले ५ अध्यादेशमात्र अघि बढायो । भूमि अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन सहमत भई नियमित प्रक्रियाबाट लैजान सरकार तयार भएको थियो ।
*** समाप्त ***
बुधबार, जेठ ०१, २०८२
