शासकीय सुधारको सन्देश दिन यही हो मौका, कोसीका मुख्यमन्त्री गर्न सक्छन् यी काम
कर्मचारी खाजा भत्ता, मन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारी कटौती, टुक्रे योजना स्थगन, सह–सचिव तहका कर्मचारीलाई मात्र सवारी साधन, मन्दिर मस्जिद र धार्मिक क्षेत्रको बजेट कटौती, विवादित मन्त्री र सचिवलाई बिदाई
विराटनगर । जेनजी आन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय सरकारले २० प्रतिशत जति कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सहिद परिवारलाई राहतका कार्यक्रमसमेत घोषणा भएको छ ।
जनताको चाहना बमोजिम निर्माण भएको सरकारले केही राम्रा कामको थालनी नै गरिसकेको अवस्था छ । तर, चुनावीमार्फत जनताले दिएको मतको बलमा बनेका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले अब के गर्छन भन्ने धेरैमा चासो छ । अहिलेसम्म कुनैपनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले देशको बदलिएको परिवेशअनुसार सुधारको संकेत दिने गरी कुनै पनि निर्णय गरिसकेका छैनन् । विहीबार बस्ने कोसी मन्त्रिपरिषद्ले केही ठोस निर्णय गर्ने धेरैको अपेक्षा छ ।
बिज्ञापन
कोसी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की जेनजी आन्दोलनसँगै अर्धभूमिगत अवस्थाबाट बाहिर निस्किएका छन् । मंगलबार आफ्नो सचिवालयका सीमित सहयोगीसँगै उनी मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगे । त्यहाँ प्रदेश प्रमुख सचिव र केही मन्त्रालयका सचिवहरुसमेत थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको निरीक्षणपछि उनले क्षतिको यथार्थ विवरण अध्यावधिक गर्न निर्देशन दिँदै भने,‘‘ यो घटनाले प्रदेशलाई ठूलो नोक्सान भएको छ यसले हामीलाई २० वर्ष पछाडि धकेलेको छ ।’’ मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशले यसअघि गरेका कमजोरी नदोहोर्याउने र सुध्रिएर जाने केही नयाँ कुरा गर्लान भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो, तर त्यो भएन् ।
बरु मुख्यमन्त्रीको छलफलमा यसअघि विवादमा मुछिएका सचिवसमेत सहभागी थिए । यसबाट ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको’ धेरैले महसुस गरे ।
कार्कीले मुख्यमन्त्रीको कमान्ड सम्हालेपछि प्रदेश सरकारले गरेका धेरै निर्णय विवादको सिकार भए । झुर नीति तथा कार्यक्रम र त्यस्तै बजेट आएपछि प्रदेशप्रति थप वितृष्णा बढाउने काम भयो । यसैबीच जेनजी आन्दोलन चर्कियो । मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशका मन्त्रालय र निकायमा आक्रोस पोखियो । तोडफोड र आगजनी भए । तिनमा भएको कूल क्षतिको विवरण आउन बाँकी नै छ ।
कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेशप्रतिको बढ्दो आक्रोस घटाउने हो भने केही नवीनत निर्णयहरु भने गर्न सक्छ । अहिले कोसी सरकारले तीन हजारभन्दा धेरै कर्मचारीलाई खाजाभत्ताका नाममा मासिक ६ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको छ । त्यसलाई कटौती एक वर्षका लागि मात्र कटौती गरिदिने हो भने राज्यकोषमा २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहन जान्छ । यो रकम प्रदेशका कार्यालय पुर्ननिर्माणमा खर्च गर्न सकिन्छ । कोसी प्रदेशका मन्त्रीहरुको सचिवालयमा कम्तिमा ५ जनाको तलबी कर्मचारीसहितको सचिवालय छ । तिनलाई समेत एक वा दुई जनामा सीमित गर्ने हो भने खर्च घट्न सक्छ ।
कोसी सरकारले उप–सचिवस्तरका कर्मचारीलाई सवारी साधन सुविधा दिँदै आएको छ । त्यसलाई सह–सचिव तहकाले मात्र पाउने निर्णय हुने हो भने जलेका सवारी साधनको अभाव परिपूर्ति गर्न तत्कालै नयाँ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यताको साटो भएकै सवारी साधन उपयोग हुनसक्छ । प्रदेश सभा सदस्य र कर्मचारीहरुको बैठक भत्ता घटाउने हो भने पनि ठूलै रकम वचत हुन जान्छ ।
यसैगरी बजेटमा योजना बैंकसमेत छल्ने गरी ल्याइएका टुक्रे योजनालाई पूर्णत कटौती गरेर केही देखिने र राम्रा योजनामा बजेट लगाउन सकिन्छ । धार्मिक, सामाजिक तथा सम्पदा पूर्वाधारको नाममा कोसी सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा रु. १ अर्ब ५४ करोड ४० लाख ३० हजार विनियोजन गरेको छ । त्यसलाई समेत स्थगन गरी नयाँ काममा लगाउन सकिन्छ ।
जेनजी आन्दोलन पूर्व कोसी सरकारका मन्त्रीहरुको विषयमा धेरै विवाद उठेको पायएको थियो । तिनलाई बर्खास्त गर्नसमेत मुख्यमन्त्रीलाई दबाब थियो । तर, केन्द्रको ग्रिन सिग्नलको पर्खाइमा बसेका कार्कीले कुनै निर्णय लिनै सकेनन् । पर्यटन वर्षको असफलता र विवादमा तानिएका सचिवको विषयमा समेत निर्णय गर्न अहिले मुख्यमन्त्री कार्कीलाईे अवसर छ ।
यता सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको निर्णयपछि मात्र केही निर्णय लिने तयारी गरेको छ । कांग्रेस कोसी संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले जनताको पक्षमा आउने गरी केही निर्णय गरेर अघि बढ्न सक्ने बताएका छन् ।
बिहिबार, चैत्र १२, २०८२
बिहिबार, चैत्र १२, २०८२
