विराटनगर । जेनजी आन्दोलनको बलमा स्थापित संघीय सरकारले २० प्रतिशत जति कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सहिद परिवारलाई राहतका कार्यक्रमसमेत घोषणा भएको छ ।

जनताको चाहना बमोजिम निर्माण भएको सरकारले केही राम्रा कामको थालनी नै गरिसकेको अवस्था छ । तर, चुनावीमार्फत जनताले दिएको मतको बलमा बनेका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले अब के गर्छन भन्ने धेरैमा चासो छ । अहिलेसम्म कुनैपनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले देशको बदलिएको परिवेशअनुसार सुधारको संकेत दिने गरी कुनै पनि निर्णय गरिसकेका छैनन् । विहीबार बस्ने कोसी मन्त्रिपरिषद्ले केही ठोस निर्णय गर्ने धेरैको अपेक्षा छ ।

बिज्ञापन

कोसी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की जेनजी आन्दोलनसँगै अर्धभूमिगत अवस्थाबाट बाहिर निस्किएका छन् । मंगलबार आफ्नो सचिवालयका सीमित सहयोगीसँगै उनी मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगे । त्यहाँ प्रदेश प्रमुख सचिव र केही मन्त्रालयका सचिवहरुसमेत थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयको निरीक्षणपछि उनले क्षतिको यथार्थ विवरण अध्यावधिक गर्न निर्देशन दिँदै भने,‘‘ यो घटनाले प्रदेशलाई ठूलो नोक्सान भएको छ यसले हामीलाई २० वर्ष पछाडि धकेलेको छ ।’’ मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशले यसअघि गरेका कमजोरी नदोहोर्याउने र सुध्रिएर जाने केही नयाँ कुरा गर्लान भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो, तर त्यो भएन् ।

बरु मुख्यमन्त्रीको छलफलमा यसअघि विवादमा मुछिएका सचिवसमेत सहभागी थिए । यसबाट ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको’ धेरैले महसुस गरे ।

कार्कीले मुख्यमन्त्रीको कमान्ड सम्हालेपछि प्रदेश सरकारले गरेका धेरै निर्णय विवादको सिकार भए । झुर नीति तथा कार्यक्रम र त्यस्तै बजेट आएपछि प्रदेशप्रति थप वितृष्णा बढाउने काम भयो । यसैबीच जेनजी आन्दोलन चर्कियो । मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशका मन्त्रालय र निकायमा आक्रोस पोखियो । तोडफोड र आगजनी भए । तिनमा भएको कूल क्षतिको विवरण आउन बाँकी नै छ ।

कोसी प्रदेश सरकारले प्रदेशप्रतिको बढ्दो आक्रोस घटाउने हो भने केही नवीनत निर्णयहरु भने गर्न सक्छ । अहिले कोसी सरकारले तीन हजारभन्दा धेरै कर्मचारीलाई खाजाभत्ताका नाममा मासिक ६ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको छ । त्यसलाई कटौती एक वर्षका लागि मात्र कटौती गरिदिने हो भने राज्यकोषमा २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहन जान्छ । यो रकम प्रदेशका कार्यालय पुर्ननिर्माणमा खर्च गर्न सकिन्छ । कोसी प्रदेशका मन्त्रीहरुको सचिवालयमा कम्तिमा ५ जनाको तलबी कर्मचारीसहितको सचिवालय छ । तिनलाई समेत एक वा दुई जनामा सीमित गर्ने हो भने खर्च घट्न सक्छ ।

कोसी सरकारले उप–सचिवस्तरका कर्मचारीलाई सवारी साधन सुविधा दिँदै आएको छ । त्यसलाई सह–सचिव तहकाले मात्र पाउने निर्णय हुने हो भने जलेका सवारी साधनको अभाव परिपूर्ति गर्न तत्कालै नयाँ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यताको साटो भएकै सवारी साधन उपयोग हुनसक्छ । प्रदेश सभा सदस्य र कर्मचारीहरुको बैठक भत्ता घटाउने हो भने पनि ठूलै रकम वचत हुन जान्छ ।

यसैगरी बजेटमा योजना बैंकसमेत छल्ने गरी ल्याइएका टुक्रे योजनालाई पूर्णत कटौती गरेर केही देखिने र राम्रा योजनामा बजेट लगाउन सकिन्छ । धार्मिक, सामाजिक तथा सम्पदा पूर्वाधारको नाममा कोसी सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा रु. १ अर्ब ५४ करोड ४० लाख ३० हजार विनियोजन गरेको छ । त्यसलाई समेत स्थगन गरी नयाँ काममा लगाउन सकिन्छ ।

जेनजी आन्दोलन पूर्व कोसी सरकारका मन्त्रीहरुको विषयमा धेरै विवाद उठेको पायएको थियो । तिनलाई बर्खास्त गर्नसमेत मुख्यमन्त्रीलाई दबाब थियो । तर, केन्द्रको ग्रिन सिग्नलको पर्खाइमा बसेका कार्कीले कुनै निर्णय लिनै सकेनन् । पर्यटन वर्षको असफलता र विवादमा तानिएका सचिवको विषयमा समेत निर्णय गर्न अहिले मुख्यमन्त्री कार्कीलाईे अवसर छ ।

यता सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको निर्णयपछि मात्र केही निर्णय लिने तयारी गरेको छ । कांग्रेस कोसी संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले जनताको पक्षमा आउने गरी केही निर्णय गरेर अघि बढ्न सक्ने बताएका छन् ।

×

❮

❯