काठमाडौं । अमेरिकाले पश्चिम एसियामा तेस्रो विमानवाहक युद्धपोत तैनाथ गरेसँगै इरानसँग पुनः सैन्य तनाव बढ्ने आशंका गरिएको छ।
अमेरिकी नौसेनाको ‘यूएसएस थियोडोर रुजवेल्ट’ नोभेम्बर १५ मा मध्यपूर्व पुगेको हो। यससँगै अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्डअन्तर्गत पश्चिम एसियामा तीनवटा विमानवाहक युद्धपोत परिचालन भएका छन्।
यसअघि अप्रिलमा अमेरिका र इरानबीच दुई साताका लागि युद्धविराम भएको थियो। जुनमा भएको बृहत् समझदारी पनि जुलाईको सुरुमै भंग भएपछि पाकिस्तान र कतारले दुई देशबीच पुनः युद्ध हुन नदिन मध्यस्थता गरिरहेका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केही दिनअघि इरानमाथि थप आक्रमणको सम्भावना कम रहेको बताएका थिए। तर, परिस्थिति परिवर्तन भए अमेरिकी सेना तयार रहेको उनको भनाइ थियो।
अमेरिकाको सैन्य उपस्थिति विस्तार
सन् १९८६ मा अमेरिकी नौसेनामा समावेश गरिएको आणविक ऊर्जाबाट चल्ने रुजवेल्टमा ५ हजारभन्दा बढी सैनिक र ६० भन्दा धेरै विमान राख्न सकिन्छ। यससँगै ‘यूएसएस जर्ज वासिङ्टन’ र ‘यूएसएस जर्ज एचडब्ल्यू बुश’ पनि मध्यपूर्वमा परिचालित छन्।
त्यसैगरी, दुई हजारभन्दा बढी मरीन सैनिक बोकेको ‘मेकिन आइल्यान्ड एम्फिबियस रेडी ग्रुप’ पनि क्षेत्रमा पठाइएको छ। पछिल्लो सैन्य तैनाथीमा थप ९ हजारदेखि १० हजार अमेरिकी सैनिक सहभागी हुन सक्ने द वाल स्ट्रिट जर्नलले जनाएको छ।
इरानको कडा चेतावनी
इरानका उपविदेशमन्त्री काजिम घरिबाबादीले अमेरिकाको अर्को आक्रमण पर्खेर आफ्नो देश नबस्ने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकाले कूटनीतिको आवरणमा थप सैन्य कारबाहीको तयारी गरिरहेको हुन सक्ने उनको आरोप छ।
इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले पनि अमेरिकी सैन्य गतिविधिले क्षेत्रीय स्थिरतामा खतरा उत्पन्न गरेको बताएका छन्। ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित राख्न क्षेत्रीय सुरक्षा संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
अमेरिकी प्रशासनभित्रै मतभेद
इरान नीतिलाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासनभित्र पनि मतभेद देखिएको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले आर्थिक दबाब प्रभावकारी भइरहेकाले इरानविरुद्ध ठूलो सैन्य कारबाही आवश्यक नहुन सक्ने बताएका छन्।
तर राष्ट्रपति ट्रम्पले भने सैन्य विकल्प खुला राख्दै होर्मुज क्षेत्रमा नाकाबन्दी र आर्थिक दबाब जारी राख्ने बताएका छन्।
उता, इरानले अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउन, आर्थिक प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न, रोक्का राखिएको रकम फिर्ता गर्न र सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्यको स्पष्ट घोषणा गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ।
कूटनीतिक समाधान अझै कठिन
इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका विश्लेषक अली भाएजका अनुसार अमेरिका र इरान दुवै पक्ष एकअर्कामाथि पहिले आक्रमण गर्नु सुरक्षित हुने सोचमा देखिएका छन्। यस्तो अवस्थाले युद्ध रोक्ने प्रयासकै क्रममा थप द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने जोखिम छ।
इरानी संसद्का सभामुख तथा प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफले आफ्नो देश अहिलेको ‘न युद्ध न शान्ति’ अवस्थाबाट बाहिर निस्कन चाहेको बताएका छन्। कतारी मध्यस्थकर्तामार्फत सात बुँदे सर्त पठाइएको र इरान अमेरिकी जवाफको प्रतीक्षामा रहेको उनको भनाइ छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार दुई देशबीचको अविश्वास र आ–आफ्ना अडानका कारण तत्काल सहमति जुटाउन कठिन देखिएको छ।
