अन्तरदेशीय व्यापारमा भारतीय मुद्रा प्रयोग गर्दै, अब नेपाललाई पनि भारतीय ऋणको पहुँच
नोट: यो समाचार ५ महिना अघिको हो
मंगलबार, असोज २१, २०८२ |
बिहान १०:०३ बजे
काठमाडौँ । भारतले आफ्नो मुद्रा ‘भारु’लाई क्षेत्रीय व्यापारमा थप प्रचलनमा ल्याउने प्रयासस्वरूप नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका व्यवसायी तथा वित्तीय संस्थालाई भारतीय मुद्रामा ऋण दिने व्यवस्था ल्याएको छ।
भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) को यो निर्णयले नेपाली उद्योगी–व्यवसायीलाई वैकल्पिक ऋणको नयाँ ढोका खोल्ने अनुमान गरिएको छ।
बिज्ञापन
आरबीआईले वैदेशिक विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै यसअघि भुटान र श्रीलंकालाई दिँदै आएको सुविधा नेपाललाई पनि दिने उल्लेख गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। यसबारे विस्तृत विवरण भने सोमबारसम्म सार्वजनिक भइसकेको छैन।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार भारतमा रहेका अथोराइज्ड बैंकहरू वा नेपालमा रहेका ती बैंकका शाखामार्फत नेपाली व्यवसायी, कम्पनी तथा बैंक/वित्तीय संस्थाले भारतीय मुद्रामा ऋण लिन सक्नेछन्। तर, ऋण लिन राष्ट्र बैंकको अनुमति अनिवार्य हुनेछ। ऋणको प्रक्रिया, ब्याजदर, बीमा लगायतका विस्तृत मापदण्डहरू भने अझै सार्वजनिक गरिएका छैनन्।
नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रेवतीप्रसाद नेपालका अनुसार, यो सुविधा भारतले भुटान र श्रीलंकालाई यसअघि नै दिँदै आएको हो। नेपाललाई समावेश गर्दै भारतले आफ्नो मुद्राको प्रयोग क्षेत्रीय रूपमा विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ। तर हालसम्म भारतले यसबारे आधिकारिक जानकारी नपठाएको हुँदा राष्ट्र बैंकले यसमा नीतिगत छलफल सुरु गरिनसकेको उनले स्पष्ट पारे।
लाभ वा चुनौती?
नेपालका लागि यो व्यवस्था अवसर र चुनौती दुवै हुनसक्छ। वर्तमानमा नेपाली बजारमा तरलता पर्याप्त रहेको र ब्याजदर पनि तुलनात्मक रूपमा कम भएकाले तत्कालिक रूपमा यस्तो ऋणको आवश्यकता कम देखिए पनि भविष्यमा तरलता संकट आउँदा भारतीय मुद्रामा सस्तो ऋण उपयुक्त हुनसक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
पूर्व डेपुटी गभर्नरका अनुसार, विदेशबाट ऋण लिन पाउने यो नयाँ विकल्पले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जन्माउन सक्छ। यदि भारतको ब्याजदर नेपालभन्दा कम भयो भने व्यवसायीहरूले भारतबाट ऋण लिन रुचाउनेछन्, जसले गर्दा मौद्रिक नीतिको उद्देश्य – ब्याजदर सन्तुलन र वित्तीय स्थायित्व-मा असर पर्नसक्छ।
यो कदम भारतीय रुपैयाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रचलनमा ल्याउने भारत सरकारको दीर्घकालीन रणनीतिक अंश हो। यसले डलरसहित अन्य प्रमुख मुद्रामा भारतको निर्भरता घटाउने लक्ष्य राखेको छ।
तर, नेपालका व्यवसायी तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो ऋण उपयोग गर्नुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले, यो निर्णयको प्रभाव तत्कालिक भन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा देखिने अनुमान गरिएको छ।
बिहिबार, चैत्र ०५, २०८२
बिहिबार, चैत्र ०५, २०८२
