विराटनगर । बेरुजु तथ्यांकको बोझमा परेका कोसी प्रदेशमा दुई मन्त्रालय भने अपवाद बनेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय बेरुजु फछ्र्यौट अभियानमा उदाहरण बनेका छन् ।

बेरुजु शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित नौमध्ये यी दुई मन्त्रालयले प्राप्त गरेको उपलब्धि सकारात्मक परिणामका रूपमा देखिएको छ ।

बिज्ञापन

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नियमित गर्नुपर्नेसहित कूल बेरुजु २ अर्ब ६३ करोड ११ लाख ५० हजार ३५३ रुपैयाँ थियो ।

गत आर्थिक वर्षको रकम थपिँदा त्यो २ अर्ब ८३ करोड ३१ लाख ४८ हजार २१९ रुपैयाँ पुगेको थियो । २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म मन्त्रालयले ३९ करोड ७९ लाख ९० हजार ४३७ रुपैयाँ फछ्र्यौट गरेको छ । मन्त्री भूपेन्द्र राईले कार्यभार सम्हालेपछि एक वर्षभित्रै बेरुजु शून्यमा झार्ने घोषणा गरेका थिए ।

असुल गर्नुपर्ने ४१ करोड ९५ लाख ३४ हजार ५५१ रुपैयाँमध्ये १८ करोड ५९ लाख ५९ हजार ७५३ रुपैयाँ असुल भएको छ, जुन ४४.३३ प्रतिशत प्रगति हो । नियमित गर्नुपर्ने २ अर्ब ४१ करोड ३६ लाख १३ हजार ६६८ रुपैयाँमध्ये २१ करोड २० लाख ३० हजार ६८४ रुपैयाँ नियमित भएको छ । पेश्की तर्फ २८ करोड ९ लाख ७६ हजार १८६ रुपैयाँमध्ये ८ करोड ४९ लाख ८३ हजार ६१५ रुपैयाँ फछ्र्यौट भएको छ ।

निकायगत रूपमा सबैभन्दा बढी बेरुजु मोरङको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा थियो, १ अर्ब २५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ । यसमध्ये ९ लाख रुपैयाँ नियमित भएको छ ।

असुल गर्नुपर्ने २२ करोड ८३ लाख १० हजारमध्ये १७ करोड ८३ लाख १० हजार असुल भएको छ । सबैभन्दा कम बेरुजु संखुवासभाको कार्यालयमा थियो, १ करोड ७७ लाखमध्ये २ लाख ४९ हजार नियमित र २७ लाख १८ हजार असुल गर्न बाँकी छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गत उदयपुर, भोजपुरका पूर्वाधार विकास कार्यालय र मोरङ, इलाम, धनकुटाका शहरी विकास तथा भवन कार्यालयले शतप्रतिशत पेश्की फछ्र्यौट गरेका छन् ।

स्वास्थ्यतर्फ धेरै निकायमा शून्य बेरुजु

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ३९ करोड ८३ लाख ८१ हजार ७२२ रुपैयाँ बेरुजु थियो । यसमध्ये १४ करोड १२ लाख ८४ हजार ९८३ रुपैयाँ नियमित भएको छ । असुल गर्नुपर्ने २ करोड ३४ लाख ५४ हजार ५२५ रुपैयाँमध्ये ५३ लाख ६७ हजार ४८६ रुपैयाँ असुल भएको छ ।

मोरङ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा मात्रै ६ करोड ६९ लाख ३३ हजार ९६९ रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु थियो, जसको ७० लाख २० हजार ७६९ रुपैयाँ नियमित भएको छ । असुल गर्नुपर्ने १४ लाख १४ हजार १२७ रुपैयाँमध्ये ९ हजार ९५० मात्र असुल भएको छ ।

सबैभन्दा धेरै बेरुजु आपूर्ति व्यवस्थापन कार्यालयमा थियो—६ करोड १५ लाख ३२ हजार ७२ रुपैयाँ, जसको १ करोड ३४ लाख ६६ हजार ३० रुपैयाँ नियमित भएको छ ।

तर, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय धनकुटा, आयुर्वेद केन्द्र मोरङ, सुनसरी, झापा, इलाम, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, उदयपुर, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु र तालिम केन्द्र धनकुटामा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु शून्य छ ।

त्यसरी नै आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मोरङ, सुनसरी, झापा, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, संखुवासभा, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बामा नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु पनि शून्य छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्री भूपेन्द्र राई भन्छन्, “हामीले कार्यभार सम्हालेपछि पहिलो प्राथमिकता बेरुजु घटाउनलाई दियौं । सबै कार्यालयलाई परिपत्र गरियो, तालिम दिइयो र सक्रिय गराइयो । त्यसकै सकारात्मक नतिजा आएको हो ।”

कोसीमा सबैभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार हो । त्यही मन्त्रालयको बेरुजु बढ्दा वार्षिक रुपमा बेरुजुु दर चुलिने गरेको थियो । तर, अभियान चलाउँदा एक वर्षभित्रै राम्रो नतिजा आएको मन्त्री राईले सुनाए ।

अभियानका नतिजा

दुबै मन्त्रालयले पछिल्लो एक वर्षलाई ‘बेरुजु घटाउने वर्ष’ घोषणा गरेर महालेखा परीक्षक कार्यालयका विज्ञ टोलीमार्फत कर्मचारीलाई तालिम दिएका थिए । महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक बालकृष्ण थापाले बेरुजु फछ्र्यौटमा देखिएका समस्याबारे भने, “नियमित गर्नुपर्ने विषयमा पनि ‘फोकस्ड’ भई कर्मचारीलाई तीव्र गतिमा काम गर्न सिकायौं । अन्ततः दुई मन्त्रालयले राम्रो नतिजा दिएका छन् ।”

थापाका अनुसार, कोसी प्रदेशको बेरुजु पछिल्ला वर्षमा घट्दो क्रममा छ । प्रदेशतर्फ २ अर्ब ४६ करोडको सम्परीक्षण गर्दा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कोसी प्रदेशको भएको उनले सुनाए । उनले थपे, “व्यक्तिगत खर्चमा जस्तै विवेक प्रयोग गरे सार्वजनिक खर्चमा बेरुजु आउँदैन ।”

कोसी प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर खत्रीले बेरुजुुको तथ्यांक अत्यासलाग्दो देखिएको भन्दै फस्र्यौट गर्नेतर्फ प्रदेशस्थित कार्यालय बढी सक्रिय हुुनुपर्ने बताए । उनले भने, “लगत अध्यावधिक गर्ने र प्रमाण जुटाउने काम गरे बेरुजु घट्छ । अहिले फछ्र्यौट गर्नुपर्ने अवस्था बढ्दो छ ।”

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोक कुमार साहका अनुसार हरेक कार्यालय प्रमुखलाई हप्तामा वा महिनामा एक दिन बेरुजु फछ्र्यौटका लागि समय छुट्याउन भनिएको थियो । त्यसैअनुसार काम हुँदा सकारात्मक परिणाम आएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री भूमि राजवंशीले भने, “प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न बेरुजु शून्यमा झार्नुको विकल्प छैन ।”

“बेरुजुु फर्छयौट गर्न फाइल जिल्ला र प्रदेशबाट नपठाउँदा महालेखापरीक्षक कार्यालयका कर्मचारीले समेत काम पाउनु हुन्न । त्यही भएर तल जति धेरै काम गरियो उति धेरै परिणाम आउने हो,” उनले भने ।

कोसीमा कस्तो छ बेरुजु

महालेखा परीक्षक कार्यालयका अनुसार, आ.व. २०८०/८१ मा मात्र ८६ करोड ८१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । नियमित गर्नुपर्ने ६५ करोड ४१ लाख ७६ हजार, पेस्की १० करोड ३६ लाख ४९९ हजार छ ।

नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुुमध्ये अनियमित भएको रकम रु. २९ करोड ७६ लाख ८७ हजार छ । यस्तै प्रमाण कागजात पेश नभएको बेरुजुु रु. ३५ करोड ६४ लाख ८९ हजार छ । २०७९/८० सम्म बाँकी ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजारमध्ये १ अर्ब ४ करोड ८० लाख १३ हजार फछ्र्यौट भएको छ । हाल समग्र बेरुजु प्रतिशत १.६९ मा झरेको छ ।

महालेखाका अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु खानेपानी, सिंचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयमा छ (३.९२%) । अन्य सात मन्त्रालय र निकायको बेरुजु १ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

म्याद नाघेको पेस्की ३ अर्ब ६९ करोड ९९ लाख ६८ हजार रहेकोमा अघिल्लो वर्ष ४ करोड ९५ लाख ४९ हजार फछ्र्यौट भएको छ । अहिले पनि ३ अर्ब ६५ करोड ४ लाख १९ हजार बाँकी छ ।

पेश्की बेरुजुले हैरान सरकार

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर भन्छन्, “कोसीमा तिर्नैपर्ने बेरुजु कम छ । तर, कागजी प्रमाण नपुगेका पेश्की बेरुजु बढी देखिएका छन् ।”

उनका अनुसार गत वर्ष मात्र १४–१५ करोड बेरुजु घटेको छ । उनले भने, “ठेक्का लागेर पैसा तिर्ने तर कागजी प्रक्रिया नमिल्दा पेश्की बेरुजु बढ्छ । समयमै फरफारक र भुक्तानी गरे समस्या घट्छ ।”

कार्यालयले समयमै यसको फरफारक र समयमै भुक्तानी गर्नसके घटेर जाने उनले तर्क गरे । काम सकिएका तर फरफारक गर्न बाँकी हुने गरेको ट्रेन्ड घटाउन केही मन्त्रालयले राम्रो नतिजा ल्याएको उनले बताए ।

यस्ता बेरुजुको रितपूर्वक अभिलेखबाट हटाउन केन्द्रबाट समेत अपेक्षित सहयोग नभएको बताए । उनले भने, “दुई तीनवटा सिस्टम छन् । केन्द्रसँग प्रदेश जोडिएको सिस्टम छ तर केन्द्रले आफूलाई प्राथमिकतामा राखेर बेरुजुसम्बन्धी काम गरेको हामीले महसुस गरेका छौं । पहिले आफ्ना निकायका काम सक्ने अनि मात्र प्रदेशको गरिदिने गर्नाले पनि समस्या भएको छ । यस विषयमा महालेखाले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।”

मन्त्री मगरका अनुसार आ.व. २०८०/८१ को आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कुल बेरुजु ३ अर्ब ६६ लाख ८७ हजार ६२५ रुपैयाँ छ । जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३ करोड १८ लाख २२ हजार (८.७%), नियमित गर्नुपर्ने ८ करोड १५ लाख १५ हजार (२२.३%) र म्याद नाघेको पेश्की २५ करोड २७ लाख ४९ हजार (६९%) छ ।

बाह्रखरीबाट

×

❮

❯