विराटनगर । नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना निर्माणका लागि १० वटा क्षेत्र समेटिएको ५० बुँदे सुझाव पेस गरेको छ ।
परिसंघका प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार सारडा नेतृत्वको टोलीले सोमबार प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारा निरौला लाई भेटेर सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेको हो ।
बिज्ञापन
परिसंघले आर्थिक, औद्योगिक, भौतिक पूर्वाधार, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई केन्द्रमा राखेर योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको सम्पूर्ण प्रक्रिया र स्वीकृति प्रदेश सरकारबाटै झन्झटरहित रूपमा हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तार गर्न २५ मेगावाटसम्मका सौर्य ऊर्जा आयोजनाको अनुमति पनि प्रदेशबाटै दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्दै उद्योगलाई सस्तो र पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउन विशेष नीति ल्याउनुपर्ने परिसंघको माग छ ।
त्यस्तै, विराटनगर–इटहरी–धरान क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास गर्न तथा रानी–किमाथांका सडकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा उच्च प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण, औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल स्थापना तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमार्फत ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा परम्परागत खेतीलाई आधुनिकीकरण गर्दै चिया, अलैँची, अदुवा र दुग्धजन्य उत्पादनलाई प्रशोधन उद्योगसँग जोड्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । कोशी प्रदेशका उत्पादनलाई भारत र बंगलादेशसम्म निर्यात गर्न ‘ब्रान्डिङ’ र निर्यातमुखी कृषि प्रवर्द्धन नीति आवश्यक रहेको परिसंघले जनाएको छ । किसानका लागि शीतभण्डार र उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्न पनि माग गरिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रअन्तर्गत पाथीभरा, बराहक्षेत्र, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, हलेसी र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्ता धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । पर्यटन पूर्वाधार, सूचना केन्द्र र घरवास कार्यक्रम विस्तारमार्फत हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने परिसंघको दाबी छ ।
युवालाई स्वरोजगार बनाउन सीपमूलक तालिम, सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवामा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप र पुँजी स्वदेशमै उपयोग गर्ने वातावरण बनाउन तथा युवा उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र डिजिटल मञ्च उपलब्ध गराउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
नेपाल–भारत सीमाका नाकाको उपयोग गरी निर्यातमुखी उद्योग र व्यापारिक केन्द्र विकास गर्नुपर्ने तथा डिजिटल शिक्षा, बाह्य सेवा र अनलाइन सेवामार्फत नयाँ आर्थिक क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।
सुझावपत्र बुझ्दै उपाध्यक्ष तारा निरौलाले निजी क्षेत्रका सुझावलाई प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनामा समेट्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताए । कार्यक्रममा परिसंघका पदाधिकारी तथा योजना आयोगका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
परिसंघका महानिर्देशक विजय हरि शर्मा ले यी सुझाव कार्यान्वयन भए आगामी पाँच वर्षमा कोशी प्रदेशले आर्थिक वृद्धि र लगानी आकर्षणमा उल्लेखनीय फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सोमबार, बैशाख २८, २०८३
मंगलबार, बैशाख २९, २०८३
