विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमाथि प्रदेश सभामा छलफल जारी छ ।
मंगलबारसम्म आव. २०८२ / ८३ को बजेटमाथि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग कृषि तथा सहकारी, खानेपानी सिंचाई तथा उर्जा, कृषि, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, पर्यटन वन, भौतिक पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ विनियोजन भएको शीर्षकमा छलफल सकिएको छ । यस क्रममा उठेका सवालको विषयमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रीहरुले जवाफ दिन शुरु गरेका छन् ।

बुधबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले आफ्नो मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयतर्फ विनियोजित बजेटमा उठेका सवालमा जवाफ दिएका छन् । आर्थिक वर्षको लागि सेवा तथा कार्य र व्यय सम्बन्धी विधेयकमा सदनमा छलफल भइरहेको छ ।

बिज्ञापन

बजेट विनियोजन भएको बजेटको विषयमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले चर्को आलोचना गरेका थिए । पूँजीगत र चालु तर्फका विनियोजन, योजना बैंक, बजेट सिलिङ, कार्यान्वयन, अनुगमनको समस्या, वहुवर्षीय योजनामा छुट्याइएको बजेटको विषयमा सदस्यहरुले प्रश्न उठाएका थिए ।

खर्च विधेयकमा नमिलेका पक्षहरुका विषयमा समेत प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रश्न उठाएका थिए । पूँजीगत कम र चालु खर्च बढी देखिएको भन्नेमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
संघीय सरकारले चालू खर्चमै बजेट पठाउने गरेको र प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई त्यसरी नै पठाउने गरेको बताउँदै भने,‘पूँजीगतमा बजेट राख्दा कर्मचारी तलबमा अपुग भए फेरि तान्न नमिल्ने भएर त्यसो गरिएको हो ।’ स्थानीय तहले पनि आन्तरिक आयबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको मन्त्री मगरले जानकारी दिए ।

अघिल्लो वर्ष पनि प्रदेश सरकारको चालू खर्च बढी नै रहेको उनले बताए । गत वर्षभन्दा रु. ७७ करोड चालूखर्च बढेको मन्त्री मगरले जानकारी दिएका छन् । लोकसेवाबाट कर्मचारी थपिएकोले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा खर्च छुट्याउनु परेकोले पनि चालू खर्चमा खास बजेट राखिएको सदन समक्ष जानकारी गराए । प्रदेशमा पनि कर्मचारीलाई महंगी भत्ता दिनुपरेकोले खर्च बढेको कारण पेश गरे । अर्थ विविध खर्च पनि चालूमै राखिएको भन्दै यसलाई पूँजीगतमा ल्याउन सक्ने भएर त्यसो गरिएको बताए ।

×

❮

❯