काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतले टुंग्याए पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद भने अझै साम्य हुने संकेत देखिएको छैन ।
विशेष महाधिवेशनपछि गगन थापाको नेतृत्वमा गठन भएको केन्द्रीय समितिले रिक्त केन्द्रीय सदस्य पदमा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहका १२ जना र डा. शेखर कोइराला समूहका ७ जना गरी १९ जनालाई मनोनयन गरेको छ । तर, उक्त निर्णयप्रति दुवै पक्षका नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
बिज्ञापन
सभापति गगन थापाले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता शेखर कोइरालासँग परामर्श गरेर मनोनयन गरिएको बताएका छन् । तर, खड्का र कोइरालाले भने यसले पार्टीको एकता प्रक्रियामा थप अवरोध सिर्जना गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
संस्थापन पक्षले ‘जरा अभियान’ सञ्चालन गर्दै क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला संस्थापन इतर पक्षले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । उनीहरूले १५औँ महाधिवेशनका लागि सदस्यता नवीकरण प्रक्रिया पहिल्यै सम्पन्न भइसकेको भन्दै पुनः अद्यावधिक गर्ने कार्य अस्वीकार्य हुने बताएका छन् ।
संस्थापन पक्षले प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बेला संस्थापन इतर समूहले पनि प्रदेश तहमा प्रतिनिधि खटाएर आफ्ना भेला जारी राखेको छ ।
संस्थापन पक्षले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ भने बिहीबार र शुक्रबार पोखरामा गण्डकी प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा रहेको नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्रदेशस्तरमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
यसअघि भएका कार्यक्रममा सभापति गगन थापा, उपसभापति शर्मा तथा केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेकाले पोखराको कार्यक्रममा पनि उच्चस्तरीय सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ । प्रशिक्षण कार्यक्रमको तयारीका लागि प्रतिष्ठानका उपप्रमुख मधु आचार्य पोखरा पुगिसकेका छन् । सभापति थापा बिहीबार बिहान उद्घाटनका लागि पोखरा पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
उता संस्थापन इतर समूहले कोशी प्रदेशमा मंगलबार र बागमती प्रदेशमा बुधबार समर्थकहरूको भेला आयोजना गरेको छ । बागमती प्रदेशको भेलामा तुलनात्मक रूपमा बढी सहभागिता देखिएको बताइएको छ ।
देउवा पक्षले गण्डकी प्रदेशमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश उपसभापति मेखलाल श्रेष्ठलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ ।
बागमती भेलाको निष्कर्ष
देउवा पक्षीय नेताहरूको बुधबार सम्पन्न बागमती प्रदेशस्तरीय भेलाले पार्टीको बृहत्तर एकता र पुनर्जागरणका लागि तत्काल महासमितिको बैठक बोलाउन माग गरेको छ ।
भेलाले आगामी १५औँ महाधिवेशनलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र सर्वस्वीकार्य बनाउन सबै पक्षको सहभागिता सुनिश्चित हुने साझा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा दलको नेता परिवर्तन गरिएको विषयमा उठेका प्रश्नहरूको पारदर्शी जवाफ दिन नेतृत्वसँग माग गरिएको छ । साथै, पार्टी नेतृत्वले स्वेच्छाचारी निर्णय, कारबाही तथा एकलौटी मनोनयन रोकिनुपर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
भेलाले विभिन्न विचार समूहसँग परामर्श नगरी केन्द्रीय समितिमा गरिएको मनोनयनले पार्टी एकताको वातावरण बिगारेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिशोधको भावनाबाट प्रेरित निर्णयले पार्टीभित्र सहकार्यमा समस्या सिर्जना गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई तदर्थवादमा अल्झाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै नियमित महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सदस्यता अद्यावधिकका नाममा पहिल्यै टुंगो लागिसकेका सदस्यतालाई पुनः विवादित बनाउन खोजिएको भन्दै भेलाले आपत्ति जनाएको छ । विधान संशोधनको स्थापित प्रक्रिया मिचेर मनोमानी ढंगले संशोधन गर्न खोजिएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
निर्वाचन पराजय र अनुशासन कारबाहीबारे प्रश्न
भेलाले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले भोगेको पराजयको निष्पक्ष समीक्षा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
विशेष महाधिवेशनकै कारण पार्टीभित्र विभाजित मनस्थिति बनेको र त्यसले निर्वाचन परिणाममा असर पारेको निष्कर्ष निकाल्दै निर्वाचनमा असहयोग गरेको आरोपमा कार्यकर्तामाथि भइरहेको अनुशासन कारबाही तत्काल रोक्न माग गरिएको छ ।
भेलाले संवाद, सहमति र सहकार्यका आधारमा अघि बढ्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेको छ ।
वक्तव्यमा कांग्रेसले राणा शासनदेखि संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थासम्म पुर्याउन खेलेको ऐतिहासिक भूमिकाको स्मरण गर्दै पछिल्ला घटनाक्रमपछि पार्टीभित्र वैचारिक स्पष्टता, संगठनात्मक सक्रियता र नेतृत्वप्रतिको विश्वासमा संकट पैदा भएको उल्लेख गरिएको छ ।
भेलाले विदेशमा उपचाररत निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरेको छ । साथै, विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वमाथि पर्याप्त कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको धरपकडप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै विधिको शासन सुदृढ बनाउन माग गरेको छ ।
सरकारमाथि निरंकुशताको आरोप
भेलाले वर्तमान सरकार संसदीय मर्यादाविपरीत निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएको छ ।
संसद् आह्वान भइसकेपछि हठात् स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्न खोजिएको, न्यायालयमाथि प्रभाव पार्न खोजिएको तथा निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन रोकिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिएको छ ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा राजनीतिक दल, संवैधानिक निकाय, संसद्, न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय तथा निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने प्रयास भइरहेको आरोप पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
भेलाले सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकको उचित व्यवस्थापन नगरी डोजर चलाउने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न र स्पष्ट नीति बनाएर समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
बुधबार, बैशाख ३०, २०८३
बिहिबार, बैशाख ३१, २०८३
