विराटनगर । भारतको परिमार्जित जिएसटी कर प्रणालीबारे मोरङ उद्योग वाणिज्य संघको चिन्ता, नेपाल सरकारलाई सुधारका सुझाव दिएको छ ।

भारतमा सेप्टेम्बर २२ देखि लागू हुने नयाँ वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) प्रणालीले नेपाली उद्योग, व्यापार र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै मोरङ उद्योग वाणिज्य संघले चासो व्यक्त गरेको छ। संघले नेपाल सरकारलाई कर नीति पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दै विस्तृत सुझाव समेत पेश गरेको छ।

बिज्ञापन

भारतको ५६औँ जिएसटी परिषद्को निर्णयअनुसार दैनिक उपभोग्य वस्तु, कृषिजन्य सामग्री लगायत जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका वस्तुमा जिएटीदर घटाइ तीन तह – ५%, १८% र ४०% मा सीमित गरिएको छ। संघका अनुसार यस निर्णयले भारतमा सामानको मूल्य नेपालभन्दा झनै सस्तो हुने भएकाले सीमापारि उपभोक्ता आकर्षित हुने, चोरी पैठारी बढ्ने र नेपाली उद्योग तथा बजार गम्भीररूपमा प्रभावित हुने खतरा छ।

मोरङ उद्योग वाणिज्य संघले भारतको जिएसटी प्रणालीबाट नेपालमा निम्न नकारात्मक असर पर्न सक्ने उल्लेख गरेको छः

सीमावर्ती नेपाली बजारहरूमा भारतीय वस्तुको प्रभुत्व बढ्ने

साना–ठूला स्वदेशी उद्योगहरू (जस्तै-लत्ताकपडा, खाद्यान्न, उपभोग्य सामग्री) संकटमा पर्ने

राजस्व संकलनमा गिरावट आउने

३० हजार करोडभन्दा बढीको वार्षिक अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न थप चुनौती बढ्ने

संघले नेपाल सरकारले अबिलम्ब कर नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै निम्न सुझावहरू पेश गरेको छ:

संघका प्रमुख सुझावहरू

१. बहुदर कर प्रणाली: अत्यावश्यक वस्तुमा न्यून कर, मध्यम वर्गीय वस्तुमा मध्यम कर र विलासी वस्तुमा उच्च करको रणनीति अपनाउनु।
२. अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल घटाउनु: दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउन कर घटाउनु।
३. स्वदेशी उद्योगलाई राहत: कर दर घटाउँदा असर पर्ने स्वदेशी उद्योगलाई कर छुट, अनुदान वा अन्य सहुलियत प्रदान गर्नु।
४. आर्थिक सुधार आयोगको सुझाव कार्यान्वयन: पूर्वमा गठित उच्चस्तरीय आयोगले पेश गरेका सुधारका सिफारिसहरू तत्काल लागू गर्नु।

×

❮

❯