






विराटनगर । मोरङ उद्योग वाणिज्य संघले नेपालमा लाग्दै आएको बीमा शुल्क अत्यधिक भएको भन्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
संघले नेपाल र भारतबीचको बीमा प्रिमियम, जोखिम वर्गीकरण र शुल्क गणना प्रणालीको तुलनात्मक अध्ययन गर्दै बीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको विस्तृत विवरणसहित सुझाव पेश गरेको हो।
संघले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रयोजनका वस्तुहरूको बीमा प्रिमियम भारतको तुलनामा ५० प्रतिशतदेखि २०० प्रतिशतसम्म बढी रहेको देखिएको छ। यस्तै, बीमा जोखिम वर्गीकरणमा वैज्ञानिक पद्धति नअपनाउँदा एउटै वस्तुको वर्ग नेपाल र भारतमा फरक देखिएको छ। भारतमा बीमा शुल्क गणनाको प्रक्रिया स्पष्ट र डिजिटल प्रविधिद्वारा सजिलै बुझ्न मिल्ने भए पनि नेपालमा यस्तो प्रणाली नहुँदा बीमित पक्षलाई अन्योल हुने गरेको संघले जनाएको छ ।
संघका अनुसार पहिले १० प्रतिशत बीमा कमिशन अहिले घटाएर ५ प्रतिशत बनाइएकाले पनि बीमा शुल्कमा अप्रत्यक्ष रूपमा वृद्धि भएको छ। नेपाल जस्तो भू(आवद्ध देश, जहाँ कच्चा पदार्थ तथा निर्माण सामग्रीमा अन्य देशमा निर्भरता रहन्छ, त्यस्तो अवस्थामा बीमा शुल्क पनि अत्यधिक राख्दा व्यवसायको लागत अझै बढ्ने र यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादन मूल्यमा पर्ने भन्दै संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो।
संघले बीमा शुल्कको यस असमानताले नेपाली उद्योगी–व्यवसायी, उपभोक्ता तथा समग्र अर्थतन्त्रमा अनपेक्षित भार पारिरहेको दाबी गरेको छ। त्यसैले बीमा प्रणालीलाई पारदर्शी, वैज्ञानिक र तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै ज्ञापन पत्रमार्फत केही सुझावहरू सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।
संघले नेपालमा बीमा प्रिमियम दर भारत तथा अन्य मुलुकको तुलनामा समान वा न्यून हुनुपर्ने, जोखिमको वर्गीकरण वैज्ञानिक पद्धतिमा आधारित हुनुपर्ने, शुल्क गणना पारदर्शी र अनलाइन प्रणालीमार्फत जाँच गर्न मिल्ने बनाइनुपर्ने, अघिल्लो १० प्रतिशत कमिशनको व्यवस्था यथावत राखिनुपर्ने माग गरेको छ। साथै, प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा हुने दुईपांग्रे सवारी साधनमा भारतको भन्दा दोब्बर बीमा शुल्क लाग्ने व्यवस्था तुरुन्त हटाइनुपर्ने पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।