विराटनगर । कोसी प्रदेश सभा नियमावली २०७९ को अन्तिम मस्यौदामाथि छलफल जारी छ । नियमावली संशोधन गर्न पूर्वमन्त्री लिलावल्लभ अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले नियमावलीको अन्तिम मस्यौदा तयार गरी छलफल गरिरहेको छ । तर, एमालेले नियमावलीबाटै प्रदेशको नामकरण संशोधन प्रस्ताव पुनः गर्न नसकिने गरी नियम नै खारेज गर्ने चलखेल गरेपछि कांग्रेस र एमालेका सदस्यहरुले विमति राखेका हुन् ।

तत्कालीन प्रदेश नं १ को नाम मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीकै पालामा ‘कोशी’ गरिएपछि पहिचानवादीले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यद्धपि त्यो मागमा पहिचानवादी कायमै छन् । नामकरणको विषयमा उठेको आन्दोलनमा एक आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थियो । अहिले पनि बेलाबेला नामकै विषयलाई लिएर संघर्ष भई रहेको छ । कयौंपटक पहिचानवादीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाउँदै आएका छन् ।

बिज्ञापन

संविधानको धारा २९५ (२) ले प्रदेशको नाम प्रदेशसभाको दुई तिहाइले राख्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रस्ताव कसले गर्ने र प्रक्रिया के हुने भन्ने विषय भने संविधानमा उल्लेख छैन । संविधानमा नभएको यो विषय सम्बन्धित प्रदेशसभाको नियमावली अनुसार भई सबै प्रदेशको नाम राखिएको हो । अर्थात्, प्रदेशसभा आफैँले नामकरणको प्रक्रिया आरम्भ गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रदेश नं १ प्रदेश सभाले २०७४ सालमा प्रदेशसभा नियमावली बनाउँदा समेत नामकरण प्रस्ताव गर्ने उल्लेख थिएन । तर, राजधानी तोक्ने र नाम प्रस्ताव गर्न २०७५ सालमा नियमावली संशोधन गरिएको थियो ।

जसअनुसार प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ५८ (ख) थप गरिएको थियो । जसमा प्रदेशको नाम कसरी राख्ने भन्ने प्रक्रियाको व्याख्या गरिएको छ । यही नियम नयाँ प्रस्तावित प्रदेश सभा नियमावलीबाट हटाइएको हो ।

मस्यौदा बिहीबारकै बैठकबाट अन्तिम मस्यौदा पारित गराएर सभामा लैजाने समितिका अध्यक्ष अधिकारीले तयारी गरेका थिए । तर, त्यसमा पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की र माओवादी केन्द्रका सासंद गोम्बू शेर्पाले फरक मत राखेका छन् । उनीहरुले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने जनाउ दिएपछि संयोजक अधिकारी पछि हटेका छन् । तर, यसबारे शीर्षस्थ नेताहरुले पुनः छलफल गर्ने भन्ने सहमति भएको छ । मस्यौदा समितिको बैठक फेरि कहिले बस्ने भन्ने टुंगो छैन ।
बैठकबारे पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले भने,‘‘उहाँ आजै समितिबाट मस्यौदा पारित गराउने योजनामा हुनुहुँदो रहेछ तर हामीले मानेनौं । प्रदेश पुनःनामकरणको संशोधन प्रस्ताव नै हटाउने विषय हामीलाई मान्य छैन भन्यौं ।’’ दुई तिहाई पुर्याउने दलले प्रदेश नामकरणको प्रस्ताव राख्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नहुने आफूहरुले जोडदार माग गरेको कार्कीले बताए ।

कोसी प्रदेश सभा नियमावली २०७९ को अन्तिम मस्यौदाको परिच्छेद–११ को नियम ५७ मा संशोधन सम्बन्धी सर्त र व्यवस्थाहरु उल्लेख छन् । यसैगरी नियम ५८ मा संशोधनको सूचना सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपनियम १ मा उपदफा ‘ख’ थप गरी प्रदेशको नाम संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।

अहिलेको मस्यौदामा नामकरण संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव उल्लेख छैन् । यसमा सो व्यवस्था थप गर्न माओवादीका प्रदेश सभा सदस्य गणेश उप्रेती र एकीकृत समाजवादी सदस्य विद्या चाम्लिङले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर, संशोधन ग्रहण नगरी उपदफा नै समावेश नगर्ने एमालेको प्रस्तावमा मस्यौदा समितिका सदस्य माओवादी प्रदेश सभा सदस्य गोम्बू शेर्पाले पनि आपत्ती जनाएका थिए ।
‘‘एमाले सांसदहरुको एउटै भनाई थियो, यो खुला राख्नु पर्छ संविधानले खुला गरेको हो भन्ने हाम्रो मत थियो,’’ शेर्पाले भने,‘‘नियमावलीमा बाटो बन्द राख्नु हुँदैन ।’’

यस क्रममा कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्य शोभा चेम्जोङले पनि आपत्ती जनाएपछि यो तत्कालै प्रक्रियामा लैजाने कुरा स्थगित हुन पुगेको थियो । शेर्पाका अनुसार मस्यौता समितिको बैठक अनिश्चित कालका स्थगित भएको छ ।

×

❮

❯