विराटनगर । कोसी सरकारले ल्याएको विद्येयकमा विपक्षी सांसदले कडा आलोचना गरेका छन् ।

भाषा विकास प्रतिष्ठान गठन गर्ने व्यवस्था विद्येयकमा नभएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पाले नेपाली भाषा प्रयोग भएको धेरै समय भएको भन्दै अन्य भाषाको मानकीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बिज्ञापन

शेर्पाले भने, “कामै नलाग्ने एउटा पोखरीमा हरेक वर्ष पाँच करोड हाल्ने अनि भाषा विकास गर्न नहाल्ने ? दायित्व नै नलिने हो भने सरकारको के काम ?” झापाको गौरादहमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको निर्वाचन क्षेत्रको एउटा पोखरीमा प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष करोडका करोड बजेट हाल्ने गरेको छ । यसैप्रति सांसद शेर्पाले टिप्पणी गरेका थिए ।

उनले किराँत धर्मगुरुको जन्मजयन्ती हरेक वर्ष आउने गरेको तर त्यही मिति पर्खिएर विद्येयक ल्याएको भनि यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले गरेको सम्बोधनको आलोचना गरे । उनले भने, “मैथिलीको लागि के रामसीताको जन्मदिन पर्खने त ?”

यसअघि विपक्षी दलका सांसदले ल्याएको गैरसकारी विधेयक सरकारले फेल गराएको थियो । “विद्येयक ल्याएकोमा धन्यवाद छ । यसको बाहिरी रुप हेर्दा ठिकै देखिएको छ । अन्तरवस्तु असाध्यै कमजोर देखिएको छ । जब प्रस्तुत गरियो, मन्त्री ज्यूले असाध्यै मृदुभाषामा व्यापक विज्ञापन गर्नुभयो । भेडाकै घिउ घस्नुभयो । मन्त्री ज्यूले किन धेरै विज्ञापन गर्नुभयो भनेको अन्तरवस्तु कमजोर रहेछ । कमसल बस्तुकै बढी विज्ञापन हुन्छ, यो विद्येयकमा पनि त्यस्तै भयो,” उनले भने ।
गम्भीर रुपले बुझ्नु पर्ने कुरा २०७८ भाषा आयोगको सिफारिस नेपाली अतिरिक्त ११ दशमलब १९ प्रतिशत मैथिली, ७ प्रतिशतले बोल्ने लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजमा पूर्ण प्रयोग गर्ने भाषाको रुपमा सिफारिस गरेको शेर्पाले बताए । आयोगले प्रदेशभित्रका एक प्रतिशतभन्दा बढी ११ भाषालाई निश्चित क्षेत्रमा कामकाजको लागि प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ ।

“ती भाषाहरुलाई प्रदेशभित्रको निश्चित क्षेत्रको कामकाजमा प्रयोग गर्ने भनेर गैरसरकारी विद्येयकमा ल्याइएको थियो, संविधान अनुसार सिफारिस नमान्न पाइन्छ ?” भन्दै प्रश्न गरे ।

कोसी प्रदेशको सम्वेदनशीलतालाई कत्तिको विचार गरेको भन्दै शेर्पाले भाषा गहन जिम्मेवारी भएको बताए । संविधानले प्रदशेलाई दिएको तीन जिम्मेवारीमध्ये नामकरण पनि जनताको स्वामित्व नलिई गरिएको, राजधानीमा पनि त्यस्तै भएको र भाषामा पनि चुक्यो भने के हुन्छ ? भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सदनको अंकगणित भन्दा पनि जनताको मनोभाव के छ भन्ने पनि विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । “निश्चित क्षेत्रमा ती भाषालाई किन नमान्ने ? जनताको आक्रोस सरकारले थेग्न सक्छ ?”

माओवादी सांसद बान्तवा र चाम्लिङ भाषालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरे । विद्ययकमा राई भाषा उल्लेख गरिएको तर राई भाषा प्रचलनमै नरहेको सुनाए । राईहरु २६ भाषी भएको जिकिर गरे ।

×

❮

❯