विराटनगर । कोसी प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले बुधबार पारित गरेको आम संचार विद्येयकमा राखिएको जरिबाना सम्बन्धी प्रावधानको विरोधमा प्रदेश सभा सदस्यहरुको उल्टो तस्बिर राखेर संचार माध्यमले विरोध शुरु गरेका छन् ।

प्रतिवेदन सभामा पेस पेश भई विधेयक पारित भएपछि कोसी संचार ऐन जारी हुने छ । तर, प्रदेश सभाको संसदीय समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका दललाई पत्रकार महासंघ, संसदीय पत्रकार मंच, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, प्रेस सेन्टर, फोनिज, मधेशी पत्रकार समाज, प्रेस फोरम नेपाल आदि पत्रकारजन्य संस्थाले दिएको सुझाव ग्रहण नगरी एकपक्षीय ढंगले प्रतिवेदन पारित भएको भन्दै पत्रकारले विरोध शुरु गरेका छन् ।

बिज्ञापन

यस्तो प्रावधान स्वतन्त्र प्रेस र संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको भन्दै स्विकार गर्न नसकिने नेपाल पत्रकार महासंघ कोसी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काले बताएका छन् । प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विवेक गौतमले पत्रकारलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रेस रजिस्ट्रारबाट गराउने प्रावधानको पक्षमा सत्तासीन र अन्य सांसदहरुको समेत एकमत रहेको पाइएको बताए ।

उनले भने,‘‘यस्तो प्रावधानको हामी खुलेर विरोध गर्दछौं । यो स्विकार गर्न सकिने विषय होइन ।’’ सरोकारवालाको माग भन्दा उल्टो व्यवस्था गर्न लागिएकोले कोसी प्रदेश सभा सदस्यहरुको उल्टो तस्बिर राखेर समाचार प्रकाशन गरिएको उपाध्यक्ष गौतमले बताए ।

×

❮

❯