विराटनगर । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८० को विरोधमा निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) मोरङ आन्दोलित बनेको छ। प्याब्सन र एन-प्याब्सन मोरङले विधेयकले निजी क्षेत्रको लगानी र संस्थागत विद्यालयहरूको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन्।

शुक्रबार, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख जीवन गड्तौलालाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउँदै, उनीहरूले चारवटा प्रमुख प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

बिज्ञापन

प्याब्सन मोरङ अध्यक्ष जगतबहादुर बस्नेत र एन-प्याब्सन अध्यक्ष दीपक चौलागाईंको नेतृत्वमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सबैभन्दा विवादास्पद प्रावधान विद्यालयहरूलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउने प्रस्ताव हो। उनीहरूले कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालित निजी विद्यालयहरूलाई नाफा रहित बनाउने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।

त्यस्तै, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ को अस्पष्ट शब्दावलीले सबै सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै, हालको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र त्यसभित्र भर्ना, मासिक र वार्षिक शुल्क मात्रै समेटिनुपर्ने माग गरिएको छ।

प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष टिकाराम ढकालले भने, “विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने निजी विद्यालयहरू बन्द गर्नुको विकल्प छैन। राज्यले १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई १५ प्रतिशत बनाउने प्रस्तावसमेत व्यवहारिक छैन।”

उनीहरूले विगत तीन दशकमा निजी क्षेत्रबाट शिक्षामा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी, ४ लाख रोजगारी सिर्जना र देशका ३४ प्रतिशत विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिँदै आएको योगदान बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा ध्यान नदिई निजी क्षेत्रलाई कमजोर पार्न खोजेको भन्दै प्याब्सनले भदौ ७ गतेसम्म माग सम्बोधन नभए देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

प्याब्सन मोरङ अध्यक्ष बस्नेतले भने, “यो मोरङ मात्र होइन, देशभरका निजी विद्यालयहरूको साझा चिन्ता हो। सरकारले चासो नदेखाए शिक्षा क्षेत्र नै ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं।”

×

❮

❯