काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्तिविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गर्दै मुद्दालाई प्राथमिकता दिइने आदेश दिएको हो।

जेठ ६ गते गभर्नरमा नियुक्त भएका पौडेलविरुद्ध अधिवक्ता विशाल थापा लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा पौडेलको नियुक्ति प्रक्रिया अनियमित, पूर्वनियोजित र सुशासनविरुद्ध भएको आरोप लगाइएको छ।

बिज्ञापन

यसअघि जेठ १४ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले सरकारसँग नियुक्तिको कारण माग्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफल बोलाएको थियो। त्यसपछि असार १० मा मिसिल पेश गर्ने आदेश दिएको सर्वोच्चले अन्ततः मंगलबार अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो।

रिटमा, सिफारिस समितिका पदाधिकारीहरूले राजीनामा गरी आफ्नै नाम सिफारिस गरेको र प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न खोजेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने प्रयासले सुशासनको धज्जी उडाएको दाबी गरिएको छ। साथै मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म गभर्नरको हैसियतमा पौडेलले कुनै दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।

यसअघि पनि पौडेलको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै रिट दिइएको थियो, जुन सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो। सो दरपिठविरुद्ध परेको निवेदन न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले सदर गरेसँगै पौडेलको नियुक्तिमा मार्ग खुलेको थियो।

सिफारिस समितिले जेठ ६ कै दिन पौडेलसहित तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो, र केही घण्टामै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो।

रिट निवेदकहरूले पौडेलको नियुक्ति नीतिगत रूपमा त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै उनलाई राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति, मौद्रिक क्षेत्रको अनुभव नभएको र राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार आवश्यक शैक्षिक योग्यता नपुगेको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि पौडेलसँग ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रमा शैक्षिक योग्यता भए पनि बैंकिङ, मौद्रिक वा वाणिज्य क्षेत्रमा औपचारिक योग्यता नरहेको उल्लेख छ।

रिटमा सिफारिस प्रक्रिया पूर्वनिर्धारित भएको, निजीत स्वार्थका आधारमा गरिएको र यो प्रक्रिया राष्ट्र बैंक ऐन र सुशासन ऐनको प्रावधान उल्लंघन गर्ने दाबी गरिएको छ।

×

❮

❯