काठमाडौँ । मधेस प्रदेशमा नेतृत्व गर्दै आएको जनमत पार्टी आफैं सरकारप्रति असन्तुष्ट बनेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको विषयलाई लिएर आन्तरिक रूपमा असहज बनेको जनमत पार्टीमा अब सरकार छाड्ने निर्णयसम्म पुग्ने चर्चा चुलिएको छ।

जनमत पार्टीका नेता सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री रहेका मधेस सरकारमा आर्थिक मामिलाको जिम्मा नेपाली कांग्रेसका सुनिल कुमार यादवसँग छ। तर, बजेट निर्माणमा जनमत पार्टीलाई ‘बाइपास’ गरिएको गुनासो पार्टीभित्र चुलिएको छ। एमालेको पनि त्यसमा भूमिका रहेको जनमतको आरोप छ।

बिज्ञापन

प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले भने जनमत पार्टीकै नेतृत्वमा बजेट बनेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री सिंह आफैँले मन्त्रालय–मन्त्रालय पुगेर बजेटको विषयमा निर्देशन दिएको बताए। “मुख्यमन्त्रीज्यू आफैंले इन्ट्री गराएका छन्। अहिले आएर केही पाएनौं भन्ने मिल्दैन,” उनले जनमत नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाए।

तर, यत्तिकैमा मुख्यमन्त्री सिंहले बिहीबार प्रदेश सभा बैठक स्थगित गराएका छन्। त्यसपछि जनमत पार्टीले आन्तरिक छलफलका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। सो बैठकले बजेटसँगै सरकारको नेतृत्वबारे समेत निर्णय गर्ने तयारी भएको छ।

जनमत पार्टीका एक नेताका अनुसार, “हाम्रो सरकार भएजस्तो देखिए पनि बजेट निर्माण र सञ्चालन कांग्रेस–एमालेकै चलिरहेको छ। पार्टीभित्र नेतृत्व छाड्ने विकल्पबारे गम्भीर छलफल सुरु भइसकेको छ।”

पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत स्वयंले समेत बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले लेखेका छन्, “पार्टीको निर्देशनको पूरै अवहेलना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। अब संसदीय दल र सचिवालय बैठकमा छलफल गरेर निर्णय गरिनेछ।”

जनमत संसदीय दलका नेता महेश यादव र महासचिव चन्दन सिंहले पनि पार्टी बैठकपछि मात्र थप निर्णय लिइने बताए। पार्टी अध्यक्ष राउतले भने, “हाम्रो नीति, सिद्धान्त र भिजनअनुसार माग गरेका योजनाहरू बजेटमा समावेश गरिएको छैन। जनताको मागअनुसार सिफारिस गरेका योजनामा ५–५ लाख मात्र छुट्याइएको छ, तर अन्य पार्टी र बिचौलियाका योजनामा करोडौं छुट्याइएको छ। यो प्रतिशोध हो।”

त्यसैगरी, पछिल्लो एक महिनामा भएका दर्जनौं राजनीतिक नियुक्तिमा पनि जनमत पार्टीको प्रतिनिधित्व नहुनु थप असन्तोषको कारण बनेको छ। उनले मिडिया काउन्सिलदेखि खेलकुद परिषद्सम्मका नियुक्तिमा आफूहरूलाई पूर्णतः बाहिर राखिएको गुनासो गरे।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले जनमत पार्टीमाथि सरकार छाड्न दबाब दिइरहेको बताइएको छ। गठबन्धनको प्रारम्भिक सहमतिअनुसार जनमत पार्टीले एक वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि कांग्रेसले नेतृत्व सम्हाल्ने सहमति रहेको पनि स्रोतहरूले बताएका छन्।

यसरी मधेसमा बजेटप्रति असन्तुष्ट जनमत पार्टी अब सरकारमै बसिरहने वा बाहिरिने भन्ने प्रश्न चाँडै टुंगो लाग्ने देखिएको छ। पार्टीभित्र चुलिएको असन्तोषले गठबन्धनको भविष्य समेत अन्योलमा पारेको छ।

×

❮

❯