मौद्रिक नीतिमा मोरङ व्यापार संघकाे सुझाव : शेयर धितो कर्जाकाे सीमा दोब्बर गरियोस्
बुधबार, असार ११, २०८२ |
साँझ ६:१३ बजे
विराटनगर । मोरङ उद्योग व्यापार संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने ११ बुँदे सुझाव दिएकाे छ।
बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी संघले मौद्रिक नीति मुलुकको वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक क्षेत्रको विकासमा प्रभावकारी हुने भएकाले यसपालिको नीतिमा उल्लेखनीय सुधार आवश्यक रहेको जनाएको हो ।
बिज्ञापन
संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले सुझाव कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न राष्ट्र बैंकलाईआग्रह गरे । संघले शेयर धितो कर्जा सीमा दोब्बर गर्न सुझाव दिँदै व्यक्तिगत तथा पारिवारिक लगानीकर्ताका लागि हालको शेयर धितो कर्जा सीमा रु.१५ करोडबाट बढाएर रु.३० करोड पुर्याउनुपर्ने माग गरेकाे छ। साथै, वैदेशिक नेपालीहरूलाई पूँजी बजारमा प्रत्यक्ष र नियन्त्रित रूपले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
घरजग्गा कर्जाको सीमा हाल ५०% मात्र मूल्यांकनमा आधारित रहेकाेमाउक्त सीमा ७०% पुर्याउनुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ। पर्याप्त तरलता भएकाले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि चालु पुँजी कर्जाको सीमा ४०% बाट ६०% मा वृद्धि गरिनुपर्ने संघको भनाइ छ।
हालको रु.२ करोडको सीमा बढाएर ५ देखि १० करोड कायम गर्नुपर्ने, साथै पुनःसंरचना र तालिकीकरणको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताइएको छ। घाटामा देखिएको आधारमा ऋणलाई नराखी व्यवसायको सम्भाव्यता र सुधार योजनाको मूल्यांकनका आधारमा ऋण वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव छ।
उद्योगका लागि चालु पुँजी कर्जाको तुलनामा स्थिर पुँजी कर्जामा कम व्याजदर लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। नवप्रवर्तनशील व्यवसाय (स्टार्टअप) हरूलाई सहज कर्जा तथा पहुँचको नीति ल्याउन आग्रह गरिएको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति प्रयाप्त भए पनि उपयोग न्यून भएकाले प्रतिबन्धित खाद्य वस्तुहरूको आयात खुला गर्नुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ।
डिजिटल कारोबारमा रु.१,००० सम्म निःशुल्क, १,००१–१ लाखमा रु.१० र १ लाखभन्दा माथि रु.२० मात्र शुल्क लिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। साथै, भारतको यु.पी.आई. प्रणालीमार्फत नेपालबाट पनि भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
अत्यधिक बैंक विदाबाट उद्योग व्यवसाय प्रभावित हुने भएकाले साप्ताहिक बाहेक वार्षिक अधिकतम १३ दिन मात्र बैंक विदा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग संघले राखेको छ। संघले मौद्रिक नीतिलाई समावेशी, उद्योगमैत्री र व्यावहारिक बनाउन राष्ट्र बैंकले यी सुझावहरू गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न भनेकाे छ ।
बुधबार, असार ११, २०८२
