विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न धेरै महत्व दिएर संचालनमा ल्याएको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयमा कर्मचारी नियुक्ति र जिम्मेवारीमा बेथिति देखिएको छ । विश्वविद्यालयले कर्मचारीलाई दोहोरा जिम्मेवारी दिँदा प्रज्ञिक क्षेत्रको कार्यशैली माथि नै प्रश्न उठेको छ ।

विश्वविद्यालयमा कार्यरत महेश चौधरी नियुक्तिका हिसाबले सवारी चालक हुन् । तर, उनले विश्वविद्यालयको सवारी भने हाँक्दैनन् । कार्यालयमै बस्छन् र त्यहीँको काम गर्छन । उनलाई विश्वविद्यालय कार्यालयले एउटा कोठा उपलब्ध गराएको छ । जिम्मेवारी हो लेखा फाँट हेर्ने । चौधरी पाँचौ तहको कर्मचारी हुन् ।

बिज्ञापन

विश्व विद्यालयको ऐनमा कार्यकारी परिषद्ले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सेवा र समूह परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही नियमलाई टेकेर उप–कुलपति डा. सुवासश्री पोखरेलले चालक चौधरीलाई लेखा फाँटको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

विश्व विद्यालयमा कार्यरत अधिकांश कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइएको तिनमा कतिपय करारका पनि छन् । सुनसरीको दुहबीका युवराज चौधरी आईटी विभागको को–अर्डिनेटर र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको परीक्षा विज्ञको जिम्मेवारीमा छन् । सिटिइभिटीको कार्यक्रम संचालन गर्ने कर्मचारीलाई समेत विश्व विद्यालयको जिम्मेवारी उपलब्ध छ । उपकुलपति पोखरेल पनि दुहबी निवासी हुन् ।

कर्मचारी सुजन भुर्तेल दुईवटा फाँट हेर्छन । लेखा र प्रशासन । उनकी श्रीमती साक्षी शर्मा न्यौपाने सिनियर ल्याब टेक्निसियन छिन् । विश्वविद्यालयमा हाल करारका २० र स्थायी ८० जना कर्मचारी छन् । पदाधिकारीको संख्या ५ छ ।
विश्व विद्यालय संरक्षण समितिका सदस्य सत्यनारायण चौधरीकी श्रीमती जानकी कुमारी लेखी, भतिजाहरु रुपेश चौधरी, मनेष चौधरी, महेश चौधरी र रिकेश चौधरी विश्व विद्यालयका विभिन्न पदमा कार्यरत छन् । केही समय अघिसम्म चौधरीसमेत त्यहीँका कर्मचारी थिए ।

पहिले पोलिटेक्निकका प्राचार्य रहेका पोखरेललाई कोसी सरकारले विश्व विद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त गरेको हो । मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले २०८१ मा ४ वर्षे कार्यकाल पुनः थपिदिएका थिए ।
तत्कालीन प्रदेश नं १ सरकारले २०७६ सालमा मनमोहन विश्वविद्यालय ऐन जारी गर्यो । पहिलेको पोलिटेक्निककै भौतिक संरचनामा रहने गरी अहिलेको विश्वविद्यालय संचालनमा आएको हो । बुढीगंगा गाउँपालिका वडा नं ४ मा वि.सं २०६५ सालदेखि मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निक सञ्चालनमा थियो ।

के भन्छन् रजिष्ट्रार ?
विश्व विद्यालयका रजिष्ट्रार दिलनाथ फुयाँल केही कर्मचारीहरुलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएको स्विकार गर्छन । “विश्व विद्यालयले निश्चित तलब दिएको छ । ‘फुलफेज’मा अर्को कर्मचारी राख्दा थप खर्च दिनुपर्छ । केही जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । अतिरिक्त सेवा सुविधा नदिन पनि सकिन्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने,“भोलि कुनै पनि हिसाबले टेस्ट हुँदा आर्थिक हानी पुर्याएको देखिदैन । केहीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । एकजना कर्मचारी युवराज चौधरीकै कुरा गरौं । उनी दिउँसो साढे १२ बजेसम्म यहाँको जागिरे हुन् । तर, उनमा परीक्षासँग सम्बन्धित काम गर्ने क्षमता छ । अब त्यो जिम्मेवारी दिने कि नदिने ?”
रजिष्ट्रार फुयाँलले कर्मचारी करार गर्ने अधिकार उपकुलपति (भिसी) को भएको बताए । विज्ञलाई बढीमा दुई वर्ष करार गर्न सकिने बताउँदै भने,“सेवा आयोगमार्फत सूचना गर्दा पनि कर्मचारी नभेटिने समस्या छ । विज्ञ कर्मचारी प्राप्त गर्न त हामीलाई झन् हम्मेहम्मे नै छ ।”

कामविहीन सेवा आयोग ?
विश्वविद्यालयको सेवा आयोग त छ, तर काम छैन । आयोगले योग्यता प्रणालीको सिद्घान्त बमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विश्वविद्यालयको शिक्षण तथा प्रशासनिक सेवाका जनशक्ति छनोट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्दछ ।
मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा आवश्यक पर्ने उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, बहुप्राविधिक विश्वविद्यालयको अवधाराणाअनुरूप प्रतिस्पर्धात्मक, गुणस्तरयुक्त, उपलब्धिमूलक र अन्तर्राष्ट्रिय विकासक्रमसँग आबद्घ गर्न सक्ने मानव संशाधन विकास गर्ने विश्व विद्यालयले उद्देश्य लिएको छ ।
विज्ञान, प्रविधि तथा व्यावसायिक क्षेत्रको ज्ञान र सान्दर्भिक अनुसन्धानलाई व्यापक एवम् व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउनमा समेत विश्वविद्यालय सक्रिय रहेको बताइन्छ । तर, यो उद्देश्य प्राप्त गर्न गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति छनोटमा भने विश्व विद्यालय चुकेको पाइएको छ ।

ऐनमा भएको छिद्रको दुरुपयोग
मनमोहन प्राविधिक विश्व विद्यालय ऐन २०७६ को परिच्छेद १३ मा गरिएको विशेष व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै एउटा जिम्मेवारीको कर्मचारीलाई अर्को दिने गरेको पाइएको छ । अन्य विषयमा स्नातक गरेका कर्मचारीको पदोन्नतिसहित समूह र उपसमूह समेत परिवर्तन गर्ने व्यवस्था भएअनुरुप कर्मचारीको आफूखुसी फाँट परिवर्तन गर्ने गरिएको छ ।
विश्व विद्यालयको सेवा आयोगले आवश्यक परेको जनशक्ति छनोट तथा यसको व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि २० जना कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गरेको छ ।
हाल नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत कानुन एलएल एम, बीबीए एलएलबी कक्षा संचालन गरिरहेको छ । अस्पतालतर्फको बिएम, बिएमएलटी थप्ने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ ।

महालेखाको पनि प्रश्न ?
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत विश्व विद्यालयको काम कारबाहीको विषयमा प्रश्न उठाएको छ । मलेपको प्रतिवेदनमा प्राज्ञिक परिषद्कले गरेको स्विकृतिअनुरुप पाठ्यक्रम निर्माण गरी अध्यापन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न भनिएको छ ।
विश्व विद्यालयले हालसम्म ४९९ विषयको पाठ्यक्रम तयार गर्न रु. १ करोड ३३ लाख ७१ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा छ । विश्व विद्यालय सभाले गरेका निणयहरु समेत कार्यान्वयन नभएको विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
शैक्षिक प्रशासन नियमावली २०७८ को नियम ३ ले प्राज्ञिक परिषद्ले प्रत्येक वर्ष विश्व विद्यालयको शैक्षिक परीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन कार्यकारी परिषद्मा पेश गर्ने व्यवस्था भएको तर परीक्षण प्रतिवेदन कार्यकारी परिषदमा पेश नभएको महालेखाको टिप्प्णी छ ।

मार्सल लगाएर पारित कानुन
मनमोहन प्राविधिक विश्व विद्यालय सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएदेखि नै त्यसबेलाको प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठकमा विरोध गर्दै आएको थियो । संचालन प्रक्रियाका विषयमा सरकार समक्ष कांग्रेसको मूल प्रश्न थियो । पारित गराउने बैठकमा कांग्रेसका सांसदले वेल घेराउ गरे । तर सरकारले मार्सल लगाएर विधेयक पारित गरायो ।

तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेलाई मर्यादापालकले बोकेर रोस्र्टममा उकालेका थिए । कांग्रेसको विरोध र सांसदको होहल्लाबीच विधेयक पारित भएको थियो । कांग्रेस सांसद बिन्दिया कार्कीले आफूमाथि मर्यादापालकले दुव्र्यवहार गरेको भन्दै तत्कालनी सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन । विरोधमा महिला प्रदेश सभाका महिला सदस्यलाई रोक्न पुरुष मर्यादापालक परिचालन गरिएको थियो ।
कोसी सरकारले यो विश्व विद्यालयलाई हरेक वर्ष करोडौ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि रु. १४ करोड रुपैयाँ विनियोजित छ । विश्व विद्यालयले संघबाट समेत विभिन्न अनुदान प्राप्त गर्छ । १२खरीबाट

×

❮

❯