काठमाडौं । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मको कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको छ । मंगलबार न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भएको निर्वाचनमा नेपालले १८० मतमध्ये १७३ मत प्राप्त गरेको हो ।
नेपाल एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित देशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने राष्ट्र बनेको छ ।
विज्ञापन
निर्वाचनपछि न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले वक्तव्य जारी गर्दै नेपालप्रति विश्वास र समर्थन व्यक्त गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रलाई धन्यवाद दिएको छ ।
नियोगले बहुपक्षीयता, मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकामा आधारित नियममुखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रति नेपालको प्रतिबद्धता रहेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी, नियोगले मानव मर्यादाको संरक्षण, समावेशिताको प्रवर्द्धन, सामाजिक न्याय तथा सबैका लागि समान र न्यायोचित विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र तथा अन्य साझेदारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
नेपालले यसअघि सन् २०१८–२०२० र २०२१–२०२३ मा गरी लगातार दुई कार्यकाल परिषद्को सदस्यका रूपमा काम गरिसकेको छ । पछिल्लो निर्वाचनसँगै नेपालले सन् २०२७ जनवरी १ देखि तेस्रो कार्यकालका लागि परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेछ ।
यस कार्यकालका लागि नेपालसँगै ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन गणतन्त्र, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, माल्दोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बिया पनि निर्वाचित भएका छन् ।
सन् २००६ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद् मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि काम गर्ने प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो । स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको परिषद्मा भौगोलिक प्रतिनिधित्वका आधारमा ४७ सदस्य राष्ट्र रहने व्यवस्था छ । महासभाबाट सदस्य राष्ट्रहरू तीन वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित हुने प्रावधान छ ।
परिषद्ले विभिन्न देशको मानव अधिकार अवस्थाको समीक्षा गर्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा छलफल गर्ने, आवश्यक सिफारिस गर्ने तथा मानव अधिकार संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।
परिषद्को सदस्यताले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मञ्चमा नेपालको भूमिका थप सुदृढ बनाउने अवसर प्रदान गरेको छ । यससँगै मानव अधिकार, समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र आधारभूत स्वतन्त्रताको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीसमेत नेपालमाथि रहनेछ ।
बुधबार, असोज २८, २०८३
बुधबार, असोज २८, २०८३
