विराटनगर । नेपालबाट भारततर्फ हुँदै आएको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको जुट निकासिमा गम्भीर धक्का लाग्ने जोखिम बढेको छ। भारत सरकारले नेपाली जुटजन्य वस्तुमा लगाउँदै आएको ४ देखि ६ प्रतिशतको एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) आगामी अक्टोबरदेखि चार गुणाभन्दा बढीले बढाउने तयारी गरेको छ। साथै ६ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी (सिभिडी) समेत लगाउने गरी अनुसन्धान अघि बढाएपछि नेपाली जुट उद्योगीहरू कूटनीतिक तथा नीतिगत पहलका लागि नयाँ दिल्ली पुगेका छन्।
नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा, उपाध्यक्ष रमेश राठी र महासचिव सोमनाथ अधिकारीको टोली लबिइङका लागि नयाँ दिल्ली पुगेको हो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नयाँ दिल्ली भ्रमणको अवसर पारेर उद्योगीहरू सोही दिन त्यहाँ पुगेका हुन्।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भारतीय समकक्षी निर्मला सीतारमणसँगको भेटमा नेपालका जुट उद्योगमा लाग्दै आएको एन्टी डम्पिङ ड्युटी हटाउन पहल गरिदिन अनुरोध गरेका छन्। मन्त्री सीतारमणले यस विषयमा आफू सकारात्मक रहेको जवाफ दिएकी छन्। मन्त्री वाग्लेको भ्रमणपूर्व वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा सहसचिव स्तरीय अन्तर-सरकारी उपसमितिको बैठकमा पनि यो विषय उठेको थियो।
सहसचिव गुरुङका अनुसार भारतीय पक्षले यस विषयलाई अनुसन्धानमूलक र अर्ध-न्यायिक प्रकृतिको भन्दै भारतीय अर्धन्यायिक निकाय डीजीटीआर (डायरेक्टोरेट जनरल अफ ट्रेड रेमेडिज) लाई पुनर्विचार गर्न अनुरोध गरिने आश्वासन दिएको छ।
नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका इकोनोमिक मिनिस्टर तारानाथ अधिकारीका अनुसार डिजीटीआरका अधिकारीहरूलाई नेपालका जुट उद्योगीले निर्यातमा कुनै अनुदान नपाएको र पहिले पाउँदै आएको अनुदानसमेत खारेज भइसकेको जानकारी गराइएको छ। साथै, नेपालमा सबै प्रकारका रोजगारमूलक उद्योगलाई आयकरमा छुट दिइएको र विश्व व्यापार संगठन (WTO) को SCM रूल्स अनुसार यस्ता उद्योगमा एन्टी डम्पिङ वा नन्-ट्यारिफ बेरियर लगाउन नमिल्ने दलील पेस गरिएको छ।
५० प्रतिशत कच्चा पदार्थ भारतकै, एडीडी र सिभिडी नलगाउन माग
कच्चा पदार्थ र प्रशोधन: नेपाल जुट उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाका अनुसार नेपाली जुट उद्योगले प्रयोग गर्ने ५० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट, मेसिनरी, पार्टपुर्जा र जुट ब्याचिङ आयल भारतबाटै आयात हुन्छ। भारतबाटै कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन र मूल्यअभिवृद्धि गरी पुनः भारतमै निर्यात गर्दा एडीडी वा सिभिडी आकर्षित हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
कुल व्यापारमा सानो हिस्सा: संघका महासचिव सोमनाथ अधिकारीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपाल र भारतबीच करिब साढे १४ खर्बको कुल व्यापार भएकोमा नेपालका जुट उद्योगले साढे १० अर्बको मात्र निर्यात गरेका छन्। यसले दुई देशको कुल व्यापारमा जुटको हिस्सा १ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको देखाउँछ।
बंगलादेशसँग तुलना नमिल्ने: संघका उपाध्यक्ष रमेश राठीले भारतले बंगलादेशका जुट उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोणले नेपालका जुट उद्योगलाई हेर्न नहुने बताए। बंगलादेशमा छुट्टै जुट मन्त्रालय रहेको र त्यहाँ ठूलो उत्पादन हुने भए पनि नेपालको सन्दर्भ नितान्त फरक रहेको उनको तर्क छ।
१३ हजार मजदुर र लाखौँ किसानको भविष्य अन्योलमा
मोरङ-सुनसरी औद्योगिक करिडोरका जुट उद्योगहरूमा १३ हजार मजदुर प्रत्यक्ष रोजगारीमा छन्। साथै मोरङ, सुनसरी, झापा, सिरहा, सप्तरी र उदयपुर सम्मका लाखौँ किसान जुट खेतीमा आश्रित छन्। यदि नेपालका जुट उद्योगहरू बन्द भएमा किसानले उत्पादन गर्ने जुट कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुन नसक्ने र उनीहरू ठूलो संकटमा पर्ने चेतावनी उपाध्यक्ष राठीले दिएका छन्।
निजी क्षेत्रका उद्योगीहरू मोरङ-सुनसरी करिडोरका संकटग्रस्त जुट उद्योग जोगाउन अन्तिम प्रयास गरिरहँदा, सरकारको ध्यान भने करोडौँ लागतमा ११ वर्ष पुराना जिर्ण विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालन गर्नेतातर्फ केन्द्रित रहेकोमा उद्योगीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सोमबार, असोज ०५, २०८३
सोमबार, असोज ०५, २०८३
