विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशको बजेट प्रणालीलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र वित्तीय रूपमा अनुशासित बनाउने उद्देश्यले ‘प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिंथेपले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकले बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा बेरुजु फस्र्योटका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
बिज्ञापन
विधेयकमा बजेट प्रणालीबाहिर रहेर सरकारी अनुदान वा कानुनबमोजिम सञ्चालन हुने आयोग, प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, बोर्ड, कोष तथा समितिलाई ‘बजेट प्रणाली बाहिरका (एक्स्ट्रा बजेटरी) सार्वजनिक निकाय’ का रूपमा स्पष्ट परिभाषित गरिएको छ। यस्ता निकायले प्रदेश सरकारमाथि थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी मनपरी निर्णय गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
क्रमागत तथा बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्पष्ट आधार र पुष्ट्याईंका आधारमा मात्र स्रोत सहमति प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। यसले प्रदेश सरकारमाथि अनियन्त्रित दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व थपिन नदिने उद्देश्य राखेको छ।
त्यस्तै, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई थप पारदर्शी बनाउन नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबिआइएस) को अनिवार्य प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित संशोधनअनुसार आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा र मार्गदर्शन चालु आर्थिक वर्षको चैत २२ गतेभित्र पठाउनुपर्नेछ। संघबाट बजेटको सीमा ढिला प्राप्त भएमा स्रोत अनुमान भएको सात दिनभित्र बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन पठाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश सञ्चित कोषको सन्तुलन कायम राख्न अन्य सरकारी कोषमा रहेको मौज्दात रकम सञ्चित कोषमा उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ। विपद् व्यवस्थापनलगायत आपत्कालीन अवस्थामा मन्त्रालयहरूले स्वीकृत बजेट सीमाभित्र रही रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा प्रणालीमा समेत परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। हालको चौमासिक अनुगमनको सट्टा असोज मसान्त र फागुन मसान्तलाई मुख्य आधार बनाएर बजेट समीक्षा तथा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
सरकारका अनुसार प्रस्तावित संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याउँदा प्रदेश सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व पर्ने छैन। विधेयक पारित भए प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको बजेट व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुनुका साथै सार्वजनिक स्रोतको उपयोग, वित्तीय दायित्व नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बिहिबार, भाद्र ११, २०८३
बुधबार, भाद्र १०, २०८३
