विराटनगर । नेपालका जुट उद्योगले भारतीय बजारमा तिर्दै आएको एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) ४०० प्रतिशतसम्म बढाउन भारतको डाइरेक्टोरेट जनरल अफ ट्रेड रेमेडिज (डीजीटीआर) ले सिफारिस गरेको छ। डीजीटीआरले आगामी सेप्टेम्बरदेखि नै लागू हुने गरी नेपालबाट निर्यात हुने चार प्रकारका जुटजन्य सामग्रीमाथिको एडीडी चार गुणासम्म वृद्धि गर्न त्यहाँको अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस पठाएको हो।

यदि यो सिफारिस हुबहु कार्यान्वयनमा आएमा नेपालबाट भारततर्फ हुने पौने ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जुट निर्यात संकटमा पर्नेछ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट १० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका जुटजन्य सामग्री भारत निकासी भएका थिए।

बिज्ञापन

नेपालमा उत्पादित कुल जुटका सामग्रीको करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा भारततर्फ नै निर्यात हुने गरेको छ। गत वर्ष मात्रै भारततर्फ ७ अर्ब १४ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको हेसियन चट्टी, २ अर्ब ७४ करोड ४९ लाख रुपैयाँका जुट बोरा, ७७ करोड १७ लाख रुपैयाँको सुतली (डोरी) र ५६ लाख रुपैयाँ बराबरका जुटका हाते ब्याग निकासी भएका थिए।

विशेष गरी मोरङ र सुनसरीमा सञ्चालित जुट उद्योगहरूको मुख्य बजार भारत नै हो। अरिहन्त मल्टिफाइबर र रघुपति जुट मिल्ससहितका ठूला उद्योगहरू सञ्चालन गरिरहेका नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाका अनुसार, डीजीटीआरको यो सिफारिस लागू भएमा यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा १३ हजारभन्दा बढी कामदारलाई रोजगारी दिइरहेका उद्योगहरू थप दबाबमा पर्नेछन्।

×

❮

❯