विराटनगर । कोशी प्रदेशमा दलित समुदायमाथि हुने जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको व्यावहारिक अन्त्य गर्दै उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकास, सशक्तीकरण र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न ‘कोशी प्रदेश दलित अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभामा दर्ता गरिएको छ।
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री गीता तिम्सिनाद्वारा पेस गरिएको यो विधेयकले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रदान गरेका मौलिक हक एवं मानव अधिकारलाई प्रदेश स्तरमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
बिज्ञापन
विधेयकमा नीतिगत समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयनका लागि प्रदेश स्तरमा ‘प्रदेश निर्देशक समिति’ र स्थानीय तहमा ‘स्थानीय दलित अधिकार सहजीकरण समिति’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका साथै तोकिएको मापदण्डका आधारमा प्रत्येक वडालाई क्रमशः ‘जातीय विभेद तथा छुवाछूतमुक्त वडा’ घोषणा गर्दै सिङ्गो स्थानीय तहलाई नै विभेदमुक्त बनाउने योजना समेटिएको छ।
छात्रवृत्ति र शिक्षा: विपन्न तथा लक्षित दलित समुदायका विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिसहितको निःशुल्क एवं गुणस्तरीय शिक्षाको कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वास्थ्य र पोषण: दलित समुदायका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमा, पोषण भत्ता र विशेष सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।
भूमि र आवास: भूमिहीन दलित नागरिकहरूलाई आवास र न्यूनतम जीविकोपार्जनका लागि जग्गा तथा खाद्यान्न सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ।
सीप र रोजगारी: परम्परागत सीपको प्रवर्द्धन गर्दै व्यावसायिक रोजगारीका अवसरहरू सुनिश्चित गर्न नियमावली र कार्यविधि बनाइनेछ।
जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनामा पीडितको उजुरी प्रक्रियालाई सहज बनाउन ‘जातीय विभेद तथा छुवाछूत नियन्त्रण इकाई’ को व्यवस्था गरिनेछ। मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पीडितहरूलाई निःशुल्क कानुनी प्रतिरक्षा, सुरक्षा, तत्काल राहत र पुनर्स्थापनाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइने विधेयकमा उल्लेख छ।
विधेयक कार्यान्वयनका लागि छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रमले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय दायित्व सिर्जना गर्ने आर्थिक टिप्पणीमा उल्लेख छ। यद्यपि, अधिकांश प्रशासनिक कार्यहरू हाल विद्यमान शाखाहरूकै संरचनाबाट सम्पादन गरिनेछ।
यसका लागि प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेटमा रकम विनियोजन गर्नुका साथै स्थानीय तहसँग लागत साझेदारी र सङ्घीय सरकारको अनुदान रकम परिचालन गर्ने रणनीति लिएको छ। वर्षौँदेखि पछाडि पारिएका सीमान्तकृत दलित समुदायको उत्थानका लागि यो कदम महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
सोमबार, भाद्र ०८, २०८३
सोमबार, भाद्र ०८, २०८३
