काठमाडौँ। दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले दूध खरिदबापत किसानहरूलाई ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको देखिएको छ।
मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद निश्कल राईले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले भदौ १ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार देशभरका करिब २३५ दुग्ध सहकारी संस्थालाई उक्त रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभएको हो।
सांसद राईले डीडीसीको बक्यौता रकम, भुक्तानीमा भएको ढिलाइको कारण र समस्या समाधानका लागि सरकारले गरिरहेको पहलबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो।
जवाफमा मन्त्री चौधरीले विगत १० वर्षदेखि दुग्ध बिक्री र मौज्दातको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा संस्थान निरन्तर घाटामा गएको र आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको स्पष्ट पार्नुभयो। अत्यधिक प्रशोधन लागत, उच्च प्रशासनिक खर्च, कमजोर नेतृत्व र पुरानो संरचनाका कारण किसानको भुक्तानीमा चाप परेको उहाँको भनाइ थियो।
मन्त्री चौधरीका अनुसार वैशाख २० देखि भदौ १ गतेसम्म संस्थानले किसानलाई ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ। हाल संस्थानसँग १५० मेट्रिक टन धुलो दूध (पाउडर मिल्क), १३० मेट्रिक टन नौनी (बटर) र २४ करोड रुपैयाँ बराबरको अन्य दुग्धजन्य पदार्थ मौज्दात रहेको छ।
पछिल्ला तीन महिनादेखि किसानको बक्यौता भुक्तानीलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको र डीडीसीभित्र रहेका संरचनागत समस्या समाधानका लागि अध्ययन भइरहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो।
