विराटनगर । नेपालको दोस्रो भन्सार बिन्दूमा मालबाहक रेलबाट बस्तु आयात हुन थालेसँगै निजीक्षेत्र निक्कै उत्साहित देखिएको छ । भारत हुँदै हुने यस्तो सेवा यसअघि वीरगञ्ज नाकासम्म मात्र सीमित थियो ।
नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको नयाँ दिल्लीबाट २०८० जेठ १८ गते हरियो झन्डा देखाएर नेपाल–भारत रेल्वे सेवा शुभारम्भ गरेका थिए । त्यही दिन नयाँ पारवाहन सन्धीमा पनि हस्ताक्षर भएको थियो ।
बिज्ञापन
तर, १३ वर्षपछि मात्र भारतको कोलकाताबाट हिँडेको बल्क तथा कन्टेनर कार्गो रेल सोमबार विराटनगर कस्टम यार्डसम्म आईपुग्यो । अहिले रेलले ल्याएका मालबस्तु एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) मा ‘अनलोडिङ’ गर्न कार्य भईरहेको छ ।
रेलले पहिलो खेपमा ल्याएको सरसामान उतारिँदै गर्दा त्यसको अवलोकन–निरीक्षण गर्न उद्योगी, व्यवसायी तथा निजीक्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारी आईसीपी यार्डसम्म पुगेका थिए ।
विगतमा मालवाहक ट्रकबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ र अन्य उपभोग्य बस्तु आयात हुन्थ्यो । अब रेलबाट एकै पटकमा ठूलो परिमाण ल्याइँदा लागत घट्ने भएको हो । औद्योगिक कच्चा पदार्थसहित अन्य आयातित बस्तुमा लाग्ने विभिन्न अतिरिक्त मूल्य नलाग्दा यसले उपभोक्तालाई समेत फाइदा पुग्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ ।
कार्गो रेल सेवा उद्घाटन भई आईसीपीको नेपालतर्फको ट्रयाक परीक्षण भएको तीन वर्षपछि मात्र मालवाहक रेल सिमावारिको भन्सार बिन्दूको (कस्टम यार्ड) सम्म आईपुगेको हो । भारतको बथनाहाबाट आएको ‘ट्रयाक ज्योमेट्री कार’ ले लिक परीक्षण गरेपछि रेल भने आएको थिएन । स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिजले ‘क्यानोला ग्रेन’ रेल कार्गोमार्फत पहिलो पटक आयात गरेको हो । ती सामान ४० कन्टेनरमा ल्याइएको छ ।
भारत सरकारको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा भन्सार बोर्डले इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेपछि रेलमार्गमा कार्गो ढुवानी गर्न मिल्ने बाटो खुला भएको हो । यसबारे कलकत्ता महावाणिज्य दूतावास कार्यालयले रेलमार्फत ढुवानी गर्न सकिने सूचीत गरेपछि निजीक्षेत्रले आयात गर्न शुरु गरेका हुन् । यस सम्बन्धी सूचना भारतले सन् २०२५ नोभेम्बर ४ मा प्रकाशन गरेको थियो । अब भारतको कोलकाता, हल्दीया र विशाखापटनम बन्दरगाहबाट विराटनगरसम्म रेलमार्फत कार्गो ढुवानी गर्न मिल्छ । कसरी हुन्छ फाइदा ?
उद्योगी अनुपम राठीले रेल सेवाको संचालनबाट मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरसहित समग्र नेपालकै उद्योग, व्यवसाय र अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बताएका छन् ।
‘‘सडक मार्गको तुलनामा रेलमार्फत कच्चा पदार्थ र अन्य वस्तु ल्याइँदा ढुवानी खर्चमा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म बचत भई लागत खर्च उल्लेखनीय रुपमा घट्ने छ’’, उद्योगी राठीले भने,‘‘सडक मार्गको पाँचदेखि सात दिनको दुवानी समय अब रेलमार्फत २४ देखि ७२ घण्टामै हुनसक्छ । यसले समयको पनि ठूलो वचत हुन्छ ।’’ मालबाहक रेलका सबै कन्टेनरहरुमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) जडान गरिने भएकोले यसबाट सामान सुरक्षित रहने, बाटोमा हुने चोरी वा क्षतिको जोखिम अन्त्य हुने राठीले सुनाए ।
ईसीटीएस प्रणालीमार्फत आयातकर्ताले सामान तथा रेलको निगरानी मोबाइलबाटै गर्न सक्छन् । यसैगरी बन्दरगाहमा लाग्ने विलम्ब शुल्क (डेमुरेज) र (डिटेन्सन) शुल्क अब घट्ने उद्योगी–व्यवसायीको भनाई छ । भारतबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ बोकेर नेपाल आएका कन्टेनर बाहक ट्रक १४ दिनभित्र जहाँबाट आएको त्यहीँ नफर्किए विलम्ब शुल्क लाग्थ्यो । अब भने सोझै रेलमार्फत आएका कन्टेनर नेपाली कस्टम यार्डमा झर्ने हुँदा उद्योगसम्म लैजान कम समय लाग्ने छ ।
उद्योगी नन्दकिशोर राठीका अनुसार आगामी दिनमा कोसी प्रदेशका मात्र नभई देशकै उत्पादनहरु विराटनगर हुँदै तेस्रो मुलुक र भारततर्फ निर्यात गर्ने सहज बाटोसमेत खुला भएको छ । ‘‘अब निर्यात समेत सस्तो र छिटो हुने तथा सिपिङ लाइनहरुले विराटनगरमै कार्यालय खोली कन्टेनर उपलब्ध गराउन सक्नेछन्,’’ राठीले भने,‘‘नेपाली उद्योगहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समेत सुदृढ र विस्तार हुनसक्छ ।’’
उद्योगी राजेन्द्र राउतले साविकको नीतिगत व्यवस्था संशोधन भएपछि (कोइला, क्लिंकर, मल र नुन) मात्र बल्क रेलमार्फत आयत गर्न सकिने सीमितता अन्त्य भएको बताउँदै भने,‘‘पूर्वाधार त तयार थियो तर केही कानुनी व्यवधानले मात्र रोकिएको हो, अब सबै प्रकारका सामान आयात गर्न सकिन्छ ।’’
नेपाल सरकारका पूर्व सह–सचिव रविशंकर सैंजूले अब कोसी प्रदेश भारत, चीन, बंगलादेश र भुटानसँगको व्यापारका निम्ति मुख्य प्रवेशद्धार बन्ने बताउँदै भने,‘‘रेल कार्गो शुरु भएपछि ढुवानी लागत कम हुनुका साथै औद्योगिक लागत पनि घट्छ । भन्सार परिसरमै अनलोड हुँदा चोरीलगायतका जोखिमको पनि अन्त्य हुन्छ ।’’ चिया, अलैंची, अदुवा, बेसार लगायतका कृषि उत्पादनहरु निर्यात हुँदै आएकोले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि ‘एक्स्पोर्ट हाउस’ का रुपमा विकास गरिनु पर्ने उनले सुझाव दिएका छन् ।
व्यापार सहजीकरणमा सरकारी निकाय बिचको समन्वय कमीलाई व्यवस्थापन गर्न एकल विन्दु सेवा दिनु पर्ने र भन्सार नाकामा प्रयोगशाला तथा भन्सारमा आधुनिक प्रविधिको विकास गरिनु पर्ने उनको सुझाव छ ।
भन्सार सुधार तथा व्यापार सहजीकरणका विज्ञ श्याम दाहालले नेपाल–भारत, नेपाल–चीन र नेपाल–बंगलादेश बिचको पारवहन र व्यापार सम्झौताअनुसार भन्सार सुधार, निकासी पैठारीमा ‘ननटेरिफ’, माल वस्तु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा कुनै वाधा विरोध नगरी इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) बाट ओसार पसार हुनु पर्ने बताए । भन्सार बिन्दुमा भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख उमेश श्रेष्ठले भन्सारबाट गरिने गतिविधिमा व्यवसायीलाई कुनै झन्झट नदिई समयै सेवा दिइने बताएका छन् ।
बुधबार, साउन ०६, २०८३
बुधबार, साउन ०६, २०८३
