विराटनगर । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ । नागरिकस्तरबाट करको विरोध र असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको सरकारले जनाएको हो ।
सरकारले विज्ञप्ति जारी गर्दै ३ प्रतिशत समता कर लागू गर्दा आम नागरिकले थप आर्थिक भार र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएकाले तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।
बिज्ञापन
सरकारका अनुसार दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले समता करको व्यवस्था गरिएको थियो । करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसमेत रहेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
तर समता करप्रति नागरिक तहबाट व्यक्त प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नागरिकको माग र भावनालाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ ।
‘सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ ।’
सरकारले विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
मंगलबार, साउन ०५, २०८३
मंगलबार, साउन ०५, २०८३
