काठमाडौं । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएयता सेयर बजारमा निरन्तर मन्दी छाएको छ। सरकारका पछिल्ला कदम र धरपकडका कारण लगानीकर्तामा त्रास उत्पन्न हुँदा पुराना लगानीकर्ता बजारबाट बाहिरिन थालेका छन् भने नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गर्न डराइरहेका छन्।
गत जेठ २८ गतेदेखि लगातार चार दिनसम्म ३० अंकले घटेको नेप्से परिसूचक बुधबार स्थिर जस्तै रह्यो। बुधबार बजारमा मात्र ०.०८ अंकको झिनो सुधार देखियो भने कारोबार रकम ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ।
बिज्ञापन
निराशा र त्रासको मुख्य कारण
फागुन २१ को निर्वाचनपछि उत्साहित बनेको बजार चैत दोस्रो साता नयाँ सरकार बनेसँगै ओरालो लाग्न थालेको हो। प्रमाण विना नै व्यवसायीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने, मन्त्रीहरूबाट अराजक अभिव्यक्ति आउने र प्रधानमन्त्रीलाई म्यासेज पठाएको आधारमा सचिवलाई नियन्त्रणमा लिनेसम्मका कार्यले निजी क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रमा समेत भयको वातावरण सिर्जना भएको छ।
यसका साथै, बहालवाला तथा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन प्रक्रियाले गर्दा ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू कानुन व्यवसायीकहाँ धाइरहेका छन्। सेयर बजारका प्रमुख लगानीकर्ता मानिने कर्मचारी र व्यवसायीहरू नै अहिले बजारमा थप लगानी गर्नुको साटो भएको सेयर बिक्री गरेर सुरक्षित हुन खोजिरहेका छन्।
ब्रोकर तथा बजार जानकारहरूका अनुसार, इतिहासकै सस्तो ब्याजदर र बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता (तरल रकम) हुँदा पनि लगानीकर्ताले ऋण लिएर सेयर किन्न आँट गरेका छैनन्। सरकारप्रतिको बढ्दो अविश्वासका कारण ठूला लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छन्।
अढाई महिनामा साढे तीन खर्बको नोक्सानी
नयाँ सरकार गठन हुनुअघि चैत ८ गते सेयर बजारमा एकैदिन २३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँसम्मको ऐतिहासिक कारोबार भएको थियो। तर, पछिल्लो डेढ महिनायता दैनिक कारोबार १० अर्ब रुपैयाँ पनि कट्न सकेको छैन।
चैत १० गते ५० खर्ब रुपैयाँ पुगेको कुल बजार पुँजीकरण घटेर अहिले ४६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। यसरी हेर्दा लगानीकर्ताले अढाई महिनाको अवधिमा करिब साढे तीन खर्ब रुपैयाँ गुमाइसकेका छन्। नयाँ सरकार बन्नुअघि २८६० अंकमा रहेको नेप्से परिसूचक हाल २७०५ विन्दुमा ओर्लिएको छ।
सरकारी राजस्वमा धक्का
बजारमा आएको यो मन्दीले लगानीकर्तालाई मात्र नभई सरकारलाई पनि ठूलो घाटा पुर्याएको छ। सेयर बजार उच्च हुँदा सरकारले एकै महिनामा करिब ४ अर्ब रुपैयाँसम्म पुँजीगत लाभकर संकलन गर्ने गरेकोमा गत जेठ महिनामा यो रकम घटेर मात्र ४३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
सरकारले आगामी साउनदेखि लागु हुने गरी बजेटमार्फत पुँजीगत लाभकर २.५ प्रतिशतले बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएको छ। यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने नीति नल्याए आगामी दिनमा कारोबार अझै खुम्चिने र सरकारी ढुकुटीमा थप असर पर्ने देखिन्छ।
मौद्रिक नीतिको पर्खाइ
बजार विश्लेषक अनलराज भट्टराईका अनुसार, अहिले संस्थागत र ठूला लगानीकर्ताहरू बजारमा सकारात्मक संकेत नदेखेर ‘क्यास इज किङ’ (पैसा होल्ड गर्ने) को अवस्थामा बसेका छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा पैसा थुप्रिएर बसे पनि बजारमा आउन सकेको छैन।
आगामी मौद्रिक नीतिले नीतिगत सहजीकरण गरेमा बजारमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रवाह हुन सक्ने र बजार सुधारिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर त्यसका लागि सर्वप्रथम लगानीकर्तामा ढुक्कको वातावरण बन्नु आवश्यक देखिएको छ।
बिहिबार, असार ०४, २०८३
बिहिबार, असार ०४, २०८३
