विराटनगर । विराटनगर–७, अस्पताल चोकमा सञ्चालित ग्रीनक्रस अस्पतालले इजाजत प्राप्त र तोकिएको मापदण्डभन्दा बढीको सेवा अनुमति बेगर नै संचालन गरेको पाइएको छ ।
संघीय सरकारकोस्वास्थ्य सेवा सञ्चालनसम्बन्धी सरकारी मापदण्ड र कानुनी व्यवस्थासमेत बेवास्ता गर्दै अस्पताल संचालन गरेको पाइएको हो । सरकारी नियम उल्लंघन गर्दा समेत सम्बन्धित निकायबाट अस्पतालको अनुगमन गर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम हुन सकेको छैन् । यो अस्पतालले स्थानीय तह(विराटनगर महानगरपालिका) बाट १५ शैयाको अस्पताल सञ्चालन अनुमति लिएको छ । तर, अस्पतालले सोभन्दा धेरै क्षमतामा सेवा सञ्चालन गर्दै आएको आरोप छ । यसबारे महानगरबाट समेत अनुगमन हुन सकेको छैन् ।
स्रोतका अनुसार अस्पतालले अनुमति लिएको क्षमताभन्दा बाहिर गई आईसीयू, एनआईसीयू, जटिल शल्यक्रिया तथा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचारसमेत गर्दै आएको छ । अस्पतालले आफ्नो सञ्चालन अनुमति समयमै नवीकरण नगरेको दाबीसमेत गरिएको छ ।
नेपालको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले स्वास्थ्य संस्थाले आफूले प्राप्त गरेको अनुमति, स्तर तथा तोकिएको मापदण्डअनुसार मात्र सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा २१ मा स्वास्थ्य संस्थाको तहगत संरचना र प्रदान गर्न पाइने सेवाको दायरा सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनुपर्ने उल्लेख छ । दफा २५ ले तोकिएको गुणस्तर तथा मापदण्ड पालना गर्न स्वास्थ्य संस्थालाई बाध्य बनाएको जनस्वास्थ्य कार्यलय मोरङका प्रमुख योगराज घिमिरेले बताएका छन् ।
उनले भने,‘‘सरकारी मापदण्ड बाहिर गएर संचालन भएका अस्पताललाई कानुन बमोजिक कारवाही हुनेछ । हामीले जिल्लाभरका अस्पतालको अनुगमन गर्ने कामसमेत गरिरहेका छौं । कैफियत भेटिए कारवाहीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्छौ ।’’ जिल्लास्थित अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवा र मापदण्डको विषयमा जनस्वास्थ्यले जानकारी राख्ने गरेको उनले बताए ।
जनस्वास्थ्य निर्देशिकाका अनुसार १५ शैयाका अस्पताललाई सामान्य ओपिडी, आकस्मिक सेवा, सामान्य शल्यक्रिया, प्रसूति सेवा, आधारभूत प्रयोगशाला परीक्षण, एक्स–रे, फार्मेसी तथा सामान्य बालरोग सेवा सञ्चालनको अनुमति रहने भए पनि जटिल तथा विशेषज्ञ उपचार आवश्यक परेका बिरामीलाई उच्चस्तरीय अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर ग्रीनक्रस अस्पतालले रिफर गर्नुपर्ने बिरामीलाई समेत आफ्नै अस्पतालमा राखेर उपचार गर्दै आएको आरोप छ। अस्पतालमा आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली, छुट्टै संरचना र मापदण्ड पूरा नभएको अवस्थामा समेत नवजात शिशु सघन उपचार (एनआईसीयू), वर्न(जलन सम्बन्धी बिरामी) जटिल उपचार तथा ठूला शल्यक्रिया सञ्चालन भइरहेको दाबी गरिएको छ।
यसअघि पनि उक्त अस्पतालमाथि एम्बुलेन्समार्फत बिरामी ल्याउन कमिसन दिने गरेको आरोप लागेको थियो। केहअघि यो अस्पतालबाट विष सेवनबाट मृत्यु हुन पुगेकी उदयपुर जिल्लाकी एक महिलाको कानबाट सुन हराएको थियो । त्यसपछि अस्पतालले सुनको मूल्य बराबरको रकम पीडितका परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत दिलाएको थियो । पटक पटक विवादमा पर्ने र नियम उलंघन गर्ने भएपनि ग्रीनक्रसमाथि अहिलेसम्म कुनै कारवाही भएको छैन् । सुन हराएको विषयमा भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट अनुसन्धान भएको थियो ।
स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अनुमति प्राप्त क्षमताभन्दा बाहिर गएर सेवा सञ्चालन गरिएको आरोप उठिरहँदा नियमनकारी निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। स्थानीय नागरिक तथा सरोकारवालाहरूले अस्पतालको सञ्चालन अवस्था, अनुमति, सेवा स्तर, जनशक्ति तथा उपकरणबारे निष्पक्ष अनुगमन गरी आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउन माग गरेका छन्।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको मापदण्ड, अनुमति र सेवा स्तरअनुसार मात्र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
