काठमाडौं । सरकारले जग्गाको धितो बन्धकी तथा रोक्का–फुकुवा प्रक्रियालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत सुरु गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत नतिजामुखी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ ।

बिज्ञापन

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धकीसम्बन्धी काम अनिवार्य रूपमा अनलाइन माध्यमबाट गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि ऋण लिँदा वा ऋण चुक्ता गरेपछि जग्गा रोक्का तथा फुकुवाका लागि सेवाग्राही स्वयं मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने र बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने विभागको दाबी छ ।

भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ को दफा ३९२ को उपदफा (४) अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितोबन्धकी, रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

यसअनुसार तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ वैशाख २१ गतेदेखि र अन्य क, ख, ग तथा घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ जेठ १ गतेदेखि उक्त सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

हालसम्म अनुमति नलिएका वा सम्झौता नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि आगामी जेठ १ गतेदेखि यो व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । विभागले ती संस्थाहरूलाई सो मितिभन्दा अघि अनुमति पत्र लिई आवश्यक तयारी पूरा गर्न आग्रह गरेको छ ।

यस प्रणाली लागू भएपछि मालपोत कार्यालयहरूमा हाल रहेको सेवा चाप करिब ६० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

×

❮

❯