सांकेतिक फोटो
काठमाडौं । मुलुकका तीन प्रमुख निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले उद्यमी तथा व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र पक्राउप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले शुक्रबार (वैशाख ११) संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ सरकार गठनसँगै स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरणको अपेक्षा गरिएको अवस्थामा पछिल्ला घटनाले व्यवसायीहरू निरुत्साहित भएको बताएका हुन्। उक्त विज्ञप्तिमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले हस्ताक्षर गरेका छन्।
विज्ञप्तिअनुसार निजी क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पुर्याउँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीमाथि सिर्जित त्रासपूर्ण वातावरणले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व संकलन तथा पूर्वाधार विकासमा नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।
संगठनहरूले नियामक निकायका प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै गरिने पक्राउप्रति आपत्ति जनाउँदै कसुर प्रमाणित भएपछि मात्र कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार हुँदाहुँदै पनि आर्थिक कसुरको अभियोगमा पक्राउ गरिनु दुःखद भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उनीहरूले यस्ता गतिविधिले व्यक्तिमात्र नभई लाखौँ रोजगारी, आपूर्ति शृंखला, बैंकिङ प्रणाली र समग्र आर्थिक संरचनामा असर पार्ने बताएका छन्। साथै, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र दोष प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने कानुनी सिद्धान्तको पालना गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
हालै मन्त्रिपरिषद्ले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति’ पारित गरेको सन्दर्भमा भइरहेका यस्ता घटनाले नीति र व्यवहारबीच असंगति देखिएको पनि संगठनहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
