बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको ‘एकीकृत मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम’ विकासको प्रस्ताव केवल पूर्वाधार विस्तारको योजना होइन, यो नेपालको आर्थिक रूपान्तरणतर्फको सम्भावित दिशानिर्देश पनि हो। लामो समयदेखि सडक–केन्द्रित विकास मोडलमा अल्झिएको नेपालका लागि राजमार्ग, जलमार्ग र हवाई पूर्वाधारलाई आपसमा जोड्ने अवधारणा संरचनात्मक सुधारको संकेत हो। तर, यस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरू कागजमै सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै गम्भीर छ।
मस्यौदामा उल्लेख गरिएको महेन्द्र राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य, भारतसँग जलमार्ग पहुँच र चीनसँग पारवहन सहकार्य विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता—यी सबैले नेपाललाई क्षेत्रीय व्यापार सञ्जालमा बलियो रूपमा जोड्ने सम्भावना देखाउँछन्। विशेषतः जलमार्गको उपयोगमार्फत व्यापार लागत घटाउने र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने सोच स्वागतयोग्य छ। तर, कूटनीतिक समन्वय, लगानी व्यवस्थापन र प्राविधिक क्षमता बिना यी योजना व्यवहारमा उतार्न सजिलो छैन।
बिज्ञापन
उत्तर–दक्षिण लोकमार्गको तीव्र निर्माण र जलवायु अनुकूल पूर्वाधार विकासको प्रतिबद्धताले दिगोपनतर्फको सचेतना झल्काउँछ। नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा संवेदनशील मुलुकमा विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नु अनिवार्य छ। तर, विगतका अनुभवले देखाएको छ कि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई औपचारिकतामा सीमित गरिन्छ, जसले दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याउँछ।
सरकारले ‘मिशन मोड’ मा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई स्थायित्व दिने र अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने जस्ता सुधारात्मक उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ। यी कदमहरू यदि इमानदारीपूर्वक लागू भए भने नेपालमा दीर्घकालीन रूपमा देखिएको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र असमञ्जस अन्त्य गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। तर, यस्ता प्रतिबद्धता नयाँ होइनन्—चुनौती कार्यान्वयनमा नै छ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, पहुँच र राजनीतिक प्रभावका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने भनाइले नीति निर्माणमा पारदर्शिता र प्राथमिकताको संकेत दिन्छ। तर, यो व्यवहारमा लागू गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत अनुशासन अपरिहार्य हुन्छ।
समग्रमा, ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को यो मस्यौदा दूरदर्शी र समावेशी देखिन्छ। तर, नेपालको विकास इतिहासले सिकाएको एउटा स्पष्ट पाठ के हो भने-नीति होइन, कार्यान्वयन नै असली परीक्षा हो। यदि बालेन नेतृत्वको सरकारले घोषणालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सकेन भने, यो पनि अर्को अधुरो वाचा मात्र बन्नेछ।
सोमबार, असार ०१, २०८३
सोमबार, असार ०१, २०८३
