नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले हालै पार्टी स्थायी समिति बैठकमा माइन्युटमा हस्ताक्षर नगरेको विषयमा आत्मालोचना गरेका छन्। चार वर्षसम्म उपमहासचिवका हैसियतमा बैठकको आधिकारिक निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्नु केवल औपचारिकताको उल्लंघन मात्र होइन, पार्टी अनुशासनको समेत प्रश्न हो। त्यसैले शर्माले यसबारे आत्मालोचना गर्नु स्वाभाविक कदम हो।

तर अर्कोतर्फ, उनले साउन ६ गते सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त गरेका विचारहरूबारे भने आत्मालोचना गर्न अस्वीकार गरेका छन्। पुष्पलाल स्मृति दिवसमा अध्यक्ष प्रचण्डको नाम नलिई गरिएको आलोचना-पार्टीमा जनवादी हराएर केवल केन्द्रीयता बाँकी रहेको टिप्पणी-प्रचण्ड नेतृत्वप्रति प्रत्यक्ष असहमति थियो। साथै, नेताहरूको सम्पत्तिमा प्रश्न उठाउँदै उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनको शुद्धताको बहस पुनः सतहमा ल्याएका थिए।

बिज्ञापन

माओवादी पार्टीको इतिहास आलोचना–आत्मालोचना मा आधारित छ। यस परम्परामा विचार भिन्नता सहेर, गल्ती सुधार्ने संस्कृति जगेर्ना गरिएको थियो। तर आज त्यो परम्परा लोप हुँदै गएको आभास भइरहेका बेला शर्माको अभिव्यक्तिले एउटा बहस जन्माएको छ—के आत्मालोचना केवल औपचारिकता बन्न गएको हो?

प्रचण्डले शर्मालाई पटक-पटक आत्मालोचना गर्न आग्रह गर्नु स्वाभाविक थियो, तर आत्मालोचना गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय वैचारिक स्वतन्त्रताको विषय पनि हो। खासगरी जब त्यो अभिव्यक्ति पार्टीको आधिकारिक मञ्चबाहिर सार्वजनिक रूपमा गरिएको हो, र त्यो विचार विमर्शको सन्दर्भमा आएको हो।

यहाँ नेतृत्वले आत्मालोचना माग्ने अधिकार जोगाउने हो भने विचार राख्ने स्वतन्त्रता पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। किनभने, एकातिर ‘जनवादी केन्द्रीयता’ भन्ने तर अर्कोतर्फ आन्तरिक असहमति सहन नसक्ने प्रवृत्ति देखिनु माओवादी विचारधाराकै विरोधाभास हो।

शर्माको अभिव्यक्तिमा असहमत हुनेहरूकै लागि पनि त्यो विचारलाई पार्टीभित्र बहसको विषय बनाइनु आवश्यक छ। किनभने आलोचना र असहमतिको स्थान माओवादी विचारधारामा मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्कारमा पनि अनिवार्य अङ्ग हो।

अन्ततः, यो प्रकरणले नेतृत्व, वैचारिक अनुशासन, र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सन्तुलनबारे माओवादीभित्र गहिरो बहसको खाँचो देखाएको छ। पार्टी केवल नेतृत्वको ‘सिंगौरी’ खेल्ने ठाउँ नभइ विचार र नीतिको प्रयोगशाला हो भन्ने मान्यता फेरि एकपटक स्मरण गराउन जरुरी छ।

×

❮

❯