विराटनगर । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको हो।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नेतृत्वमा भएको बैठकमा आईजीपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका आईजी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्की र सैनिक प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। बैठकले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना पनि स्वीकृत गरेको छ।

निर्वाचनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तीनवटा घेरामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। पहिलो घेरामा प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा सेना परिचालन गरिनेछ। निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिले निर्णय गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि रक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको सहसचिव काफ्लेले बैठकपछि जानकारी दिएका छन्।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिले वर्तमान सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा गर्दै आगामी निर्वाचनका लागि सम्भावित सुरक्षा चुनौतीहरूको विश्लेषण पनि गरेको छ।

विशेष गरी निर्वाचनमा भाग नलिने समूह र ब्यारेक बाहिर रहेको हतियार प्रमुख सुरक्षा चुनौतीको रूपमा पहिचान गरिएको छ।

×

❮

❯