विराटनगर । लामो समयदेखि आन्तरिक विवादले थिलथिलो बनेको धरान उपमहानगरपालिकाको वार्षिक बजेट अन्ततः शुक्रबार अल्पमतमा पारित गरिएको मेयर हर्क साम्पाङ (हर्कराज राई)ले घोषणा गरेका छन्।

नेकपा (एमाले) ले बहिष्कार गरे पनि मेयर, उपमेयर, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका प्रतिनिधिको समर्थनमा बजेट पारित गरिएको दाबी गरिएको छ।

बिज्ञापन

संविधानअनुसार असार १० भित्र बजेट ल्याइनु पर्ने भए पनि धरानमा दुई महिनापछि मात्र कार्यपालिका बैठकमार्फत बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। तर, कार्यपालिकामा पूर्ण सहमति जुट्न नसक्दा विवाद चुलिएको हो।

एमालेका नगर सचेतक अनुप देवान र वडा नं. १० का अध्यक्ष विवेक राईले बजेट पुनर्लेखनको मागसहित ५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बैठक बहिष्कार गरेका थिए। एमालेका १५ जना कार्यपालिका सदस्य अनुपस्थित रहेका बेला बाँकी ११ सदस्यको उपस्थितिमा मेयर साम्पाङले बजेट अनुमोदन भएको घोषणा गरे।

विवादास्पद कर वृद्धिको विरोध

उपमेयर आइन्द्रविक्रम बेघाले बजेट सिलिङको आधारमा ‘ब्रेकडाउन’ तयार गरी आगामी कार्यपालिका बैठकमा पेश गरिने र त्यसपछि नगरसभाबाट अनुमोदन लिइने जानकारी दिए। तर एमालेले बजेटको घाटा र “मनपरी कर वृद्धि” को आलोचना गर्दै स्वीकृति अस्वीकार गर्‍यो।

बजेट सिलिङ समिति सदस्य तथा एमाले संसदीय दलकी प्रमुख सावित्री परियारले स्रोत अनुमान समिति र राजस्व परामर्श समितिको सुझाव विपरीत २ अर्ब २० करोड रुपैयाँको घाटा बजेट ल्याइएको आरोप लगाइन्। उनले कर दर अत्यधिक बढाइएको र असहमति बेवास्ता गरिएको बताइन्।

धरान–१३ का वडाध्यक्ष नेत्र काफ्लेले विद्यालय स्वीकृति शुल्क ५ देखि ७ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको भन्दै कर वृद्धिको विरोध गरेका छन्। एमालेले राजस्व परामर्श समितिको १ अर्ब ६० करोडको सिफारिस बेवास्ता गरिएको र मेयर–उपमेयर कोषजस्ता खर्चिलो कोषहरू खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ।

एमालेले नगरको यथार्थ आम्दानीअनुसार बजेट बनाइनु पर्नेमा जोड दिएको छ। तर, बहिष्कारकै बीच मेयर साम्पाङले एकलौटी ढंगले बजेट पारित गरिएको घोषणा गरेपछि धरानको बजेट विवाद झनै चर्किएको छ।

×

❮

❯