विराटनगर । घरजग्गा बहाल (भाडा) मा दिँदा लाग्ने कर (बहाल कर) अबदेखि स्थानीय तहले उठाउन पाउने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै स्थानीय तहले संस्थागत (कम्पनी, संस्था) र व्यक्तिगत दुबै प्रकारको बहाल कर उठाउने एकल अधिकार पाएका छन्।
विज्ञापन
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५७ (घर जग्गा बहाल कर) भन्छ – गाउँपालिका वा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउनेछ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले संघीय सरकारले संस्थागत बहाल कर संकलन गर्दै आएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ २० मा महानगरको पक्षमा फैसला सुनाएको हो। सार्वजनिक भएको पूर्णपाठअनुसार, संविधानले नै घर बहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राखेकाले यसमा संघीय सरकारको हस्तक्षेप मान्य नहुने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
विवादको जड: कसले उठाउने बहाल कर?
संविधान र कानुन अनुसार घर बहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहको हो। तर, आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले संस्थागत बहाल कर संकलन गर्दै आएको थियो। यसको आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ चैत १२ मा गरेको निर्णय र आयकर ऐन २०५८ लाई मानेको थियो।
उक्त निर्णय अनुसार व्यक्तिले लगाएको घरमा स्थानीय तहले बहाल कर उठाउने र कम्पनी वा संस्थाले भाडामा दिएको घरको कर भने संघीय निकायले उठाउने भनिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरी सबै कर कार्यालयलाई सूचित गरेपछि विवाद चुलिएको थियो।
विराटनगर महानगरले २०७६ असोज २८ मा दायर गरेको रिटमा संविधानको अनुसूची र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५७ लाई आधार बनाउँदै बहाल कर उठाउने अधिकार पूर्णतः स्थानीय तहमा रहेको दाबी गरेको थियो।
उक्त दफामा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले बहालमा दिएको सम्पत्तिबाट कर उठाउन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यही कानुनी आधारलाई व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्दै बहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहको हो भनी ठहर गरेको हो।
‘संघको हस्तक्षेप अस्वीकार्य’
फैसलामा भनिएको छ, “संविधानअनुसार एकल अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकार प्रयोग गर्न संघीय इकाइहरू स्वतन्त्र र स्वायत्त रहनुपर्छ। संघ सरकारले यस्ता विषयमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।” अदालतले संघीय सरकारले संविधानले तोकेको अधिकार सूचीलाई बेवास्ता गर्दै निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै सचेत गराएको छ।
संवैधानिक इजलासको मुद्दा खारेज भए पनि…
यसै विवादका सन्दर्भमा २०७७ कार्तिक २५ मा कानुन व्यवसायी सृजना अधिकारी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीले संवैधानिक इजलासमा पनि रिट हालेका थिए। तर, संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गर्यो। कारण थियो – स्थानीय तहले आफूलाई ‘हकदारी’ दाबी गर्दै सोझै रिट हालेको थिएन।
तर पछि संयुक्त इजलासले सोही विषयमा स्थानीय तहको अधिकार पुष्टि गर्दै संघको हस्तक्षेप अस्वीकार्य ठहर गरेको हो।
संघ सरकार पुनरावलोकनको तयारीमा
संयुक्त इजलासको फैसलासँग असन्तुष्ट संघीय सरकार यो मुद्दा पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा लैजान तयारीमा जुटेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुनरावलोकनबारे छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।
राजस्व विभागका एक अधिकारीले भने, “संवैधानिक इजलासले खारेज गरिसकेको मुद्दामा संयुक्त इजलासले फरक निर्णय गरेको छ। त्यसैले पुनरावलोकनमा जाने तयारी भइरहेको छ।”
आइतबार, असोज ०४, २०८३
शनिबार, असोज ०३, २०८३
