विराटनगर । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अभिव्यक्ति तथा सञ्चारको स्वतन्त्रता विपरीत कोशी प्रदेश सरकारले प्रकाशन-प्रसारणमै रोक लगाउने प्रावधानसहितको आम सञ्चार सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पारित गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ।

प्रदेशसभाको विधायन समितिले शुक्रबार छलफल प्रतिवेदन पेश गरेसँगै भदौ १३ गते बस्ने बैठकमा विधेयक पारित हुने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जनाएका छन्।

बिज्ञापन

विवादास्पद प्रावधान
विधेयकको दफा २६ मा संविधानको धारा ५ र १९ लाई आधार बनाएर ‘प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विशेष विषय वा घटनासम्बन्धी कार्यक्रम प्रकाशन वा प्रसारण रोक लगाउन सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ। संविधानले भने प्रकाशन–प्रसारणपूर्व रोक नलगाउने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ।

यसरी संविधानकै आधारभूत मर्मविपरीत प्रावधान ल्याइएको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। पत्रकार महासंघ कोशीले ‘सरकारले अब कुनै आन्दोलन वा विवादास्पद घटनाबारे समाचार प्रकाशन गर्नै नदिने गरी नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था आउने’ चेतावनी दिएको छ।

राजनीतिक तर्क र आलोचना
प्रदेशसभामा दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्तारूढ एमाले र कांग्रेसले विधेयक सजिलै पारित गर्ने सम्भावना देखिन्छ। तर विपक्षी माओवादी केन्द्रले विधेयकलाई अधिनायकवादी शैलीमा ल्याइएको भन्दै विरोध जनाएको छ।

कांग्रेसभित्रै पनि असन्तुष्टि छ। सांसद भीम पराजुलीले ‘एमालेले प्रेस नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याएको प्रावधान’ भन्दै खुला विरोध गरेका छन् । तर समितिकाे बैठकमा नियमित सहभागी भइरहेका एकजना कांग्रेस प्रदेश सभा सदस्यका अनुसार दलका नेता उद्धव थापा दण्ड जरिवानाकाे विषयमा बैठक केन्द्रित भएको दिनकाे बैठकमा आफै सहभागी थिए ।

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की भने खुलेर सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक रहेको धारणा राख्दै आएका छन्। उनले आलोचनात्मक समाचारलाई आफ्नो असफलता ठहरिने आधार भएको भन्दै नियन्त्रणको वकालत गरेका छन्।

पत्रकार र संघ–संस्थाको आन्दोलन
विधेयकविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ र विभिन्न सञ्चार संगठनले विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका छन्। शुक्रबार प्रदेशसभा परिसरमै पत्रकारहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। महासंघका पूर्व महासचिव विवेक गौतमले विधेयकमा प्रेसविरोधी धाराहरू थपिएको उल्लेख गर्दै ‘आचारसंहिता प्रदेश सरकारले आफैं बनाउने प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात’ भएको बताए।

जरिवाना र कारबाही व्यवस्था
नयाँ कानुनअनुसार आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सञ्चार माध्यमलाई सचेत गराउनेदेखि कालोसूचीमा राख्ने, सरकारी विज्ञापन रोक्ने वा अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै, समाचारका कारण कसैको आर्थिक हानि भए पत्रकार वा संस्थाले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ।

यसरी सञ्चार स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरी विधेयक अघि बढाइएको भन्दै प्रेस क्षेत्र र विपक्षी दलले तीव्र विरोध गरिरहेका छन्। तर, दुई ठूला दलबीच सहमति कायम भएको कारण विधेयक सहजै पारित हुने निश्चित जस्तै देखिन्छ।

×

❮

❯