विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमाथिको दफावार छलफल सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पारित गरेको छ।

अब यो प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गरिनेछ, जहाँ छलफलपछि विधेयक पारित हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। विधेयक पारित भएपछि “कोशी सञ्चार ऐन” जारी हुने छ।

बिज्ञापन

यसअघि उक्त विधेयक अघिल्लो कार्यकालमै तयार भए पनि संशोधन आवश्यक ठहर भई पुनः समितिमा पठाइएको थियो। तर यसपटक समितिले दफावार छलफल गरी विधेयक पारित गरेको हो।

समितिका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद शम्शेर राईका अनुसार, अब प्रेससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्यहरू प्रदेशबाट नै सञ्चालन हुने छन्। संशोधित विधेयकमा सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष र प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने रजिष्ट्रारको व्यवस्था गरिएको छ।

दुबै पदमा सरकारद्वारा नियुक्ति गरिनेछ र उनीहरूको कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ।

सञ्चार प्रतिष्ठानमा अध्यक्ष कार्यकारी हुने वा रजिष्ट्रारलाई सो अधिकार दिने भन्ने विषयमा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा अन्तिम निर्णय गरिएको सांसद राईले जानकारी दिए।

विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि प्रदेशस्तरीय सञ्चार नीति निर्माण, सञ्चार प्रतिष्ठानको गठन, सञ्चार माध्यमहरूको नियमन तथा विकासका लागि कानुनी आधार तयार हुने जनाइएको छ।

उक्त विधेयकमा नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेश समिति, संसदीय पत्रकार मञ्च, सञ्चारिका समूह, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर नेपाल, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ, रेडियो ब्रडकास्टिङ एशोसिएसन, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ लगायतका संस्थाहरूले महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए।

×

❮

❯