विराटनगर । कोसी प्रदेशसभामा बिहीबार टेबुल हुन लागेको भाषा सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयकलाई अस्वीकृत गर्न प्रमुख दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले तयारी गरेका छन्। दुवै दलले आफ्ना सांसदहरूलाई विपक्षमा मतदान गर्न ह्विपसमेत जारी गरेका छन्।

गत फागुन २८ गते माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादीका सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले लिम्बू र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यसहित यो विधेयक दर्ता गराएका थिए। तर, सरकारले त्यसपछि भाषा सम्बन्धी अर्को विधेयक दर्ता गराइसकेको छ।

बिज्ञापन

नेपाली कांग्रेस कोसी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले गैरसरकारी विधेयकलाई सभाबाट अगाडि नबढाउने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सरकारले दर्ता गराएको विधेयक नै अघि बढाइनेछ, जसमा देवनागरी, मैथिली र श्रीजंगा भाषालाई प्राथमिकता दिइएको छ। तामाङले सम्भवतः आइतबारको बैठकमा सरकारी विधेयक टेबुल हुने जानकारी दिएका छन्।

साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भाषा सम्बन्धी सरकारी विधेयक पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसअनुसार साउन १८ गते विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको हो। गैरसरकारी विधेयक टेबुल गर्ने विषयमा सभामुख अम्बर बहादुर विष्टले दलहरूसँग परामर्श गरेको बताएका छन्।

गैरसरकारी विधेयकमा लिम्बू र मैथिलीलाई सरकारी अभिलेख र सेवा प्रक्रियाको प्रमुख भाषा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, मातृभाषामा पठनपाठन, अनुवादकको दरबन्दी, भाषासम्बन्धी सल्लाहकार समूह, भाषा विकास प्रतिष्ठान, तथा लोकसेवा आयोगको पाठ्यक्रम मातृभाषामा अनुवादलगायतका व्यवस्था समावेश छन्।

तर, प्रमुख दलहरूले विधेयक अस्वीकृत गर्दै सरकारी विधेयकलाई मात्र अगाडि बढाउने संकेत दिएका छन्।

×

❮

❯