धरानको सय वर्ष पुरानो अस्पताल किन ब्युँताउन खोजिँदै छ ?
सोमबार, साउन १२, २०८२ |
बिहान १०:३५ बजे
धरान । कोसी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिकामा सय वर्ष पुरानो नगर अस्पताल पुनःस्थापनाको माग पुनः सशक्त रूपमा उठिरहेको छ।
विगतमा धरानमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको नगर अस्पताल वि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापनापछि निष्क्रिय बनेको थियो। प्रतिष्ठान स्थापना गर्दा नगर अस्पतालको संरचना तथा सम्पत्ति प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।
बिज्ञापन
त्यस समयमा स्थानीय बुद्धिजीवी, जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजका अगुवाहरूले नगर अस्पताल हस्तान्तरण नगर्नुपर्ने भन्दै आवाज उठाएका थिए। तर, केन्द्र सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको ढुलमुले निर्णयले त्यो माग ओझेलमा परेको थियो। हाल पुनः स्थानीय तह, संघीय र प्रदेशस्तरका जनप्रतिनिधि तथा नागरिक समाजको नेतृत्वमा नगर अस्पताल पुनःस्थापना अभियान सुरु गरिएको छ।
नेपाल सरकारले २०८२ सालको श्रावण १ गतेदेखि लागू गरेको नयाँ स्वास्थ्य बीमा प्रणाली अनुसार, बीमाले लाभ लिन चाहने नागरिकले सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाबाट पहिलो चरणको उपचार लिएर मात्र अन्य अस्पतालमा जान पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर धरान उपमहानगर क्षेत्रमा सो स्तरको सरकारी अस्पताल नहुँदा नागरिकहरूलाई मोरङको कोशी अस्पताल, सुनसरी जिल्ला अस्पताल वा छिमेकी पालिकाहरूको स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ।
यसकारण धरानवासीहरूका लागि नगरमै सरकारीस्तरको प्रथम विन्दुको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नगर अस्पताल पुनःस्थापनाको माग तीव्र भएको हो। हाल नगर अस्पतालको भौतिक संरचना पुनर्निर्माणमा स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायहरू सहमत देखिए पनि उपकरण, जनशक्ति र बजेटको सुनिश्चितता नभएसम्म अस्पताल सञ्चालन चुनौतीपूर्ण हुने बताइएको छ।
अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार र स्रोत जुटाउने विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ। सरकारले २०८२ असोजसम्म मात्र वि.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत प्रथम विन्दुको सेवा दिने निर्णय गरेको हुँदा विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको जनाइएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा सोचिएभन्दा फरक यथार्थ रहेको र सरकारी सेवा सुविधाको उचित उपयोग गर्ने चेतना अभाव हुँदा समाजमा अनावश्यक आर्थिक भार र सामाजिक असन्तुलन बढिरहेको धारणा सरोकारवालाहरूको छ। यिनै कारणले धरानमा नगर अस्पताल पुनःस्थापनाको माग केवल सेवा पहुँचको विषय मात्र नभई समाजको समग्र सोच र व्यवस्थाप्रतिको गम्भीर पुनरावलोकनको आवश्यकता भएको संकेतका रूपमा समेत हेरिएको छ।
शुक्रबार, साउन ३०, २०८२
शुक्रबार, साउन ३०, २०८२
