विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति समयमै ल्याइनु र बजेटसँग सुसम्बद्ध देखिनु सकारात्मक पक्ष भएको जनाएको छ।

संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीका अनुसार, अहिलेको आर्थिक मन्दीको अवस्थामा रियल स्टेट र सेयर कर्जामा अपनाइएको लचिलो नीतिले बजार चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। घर खरिद तथा निर्माण कर्जाको सीमा वृद्धि, जग्गा विकास र भवन निर्माणसँग सम्बन्धित व्यवसायहरूका लागि कर्जा पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था, साथै सेयर धितोमा दिइने मार्जिन कर्जाको सीमा बढाइनुले यस क्षेत्रको सुस्ततालाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए।

बिज्ञापन

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सिमामा रहेको बैंकदर, तल्लो सिमामा रहेको निक्षेप संकलन दर र नीतिगत दर घटाइनुले कर्जाको पहुँच बढाई लगानी र खर्च बढाउन प्रेरणा मिल्ने विश्वास संगठनले व्यक्त गरेको छ। यद्यपि, निक्षेप ब्याजदर घट्दा सम्भावित पुँजी पलायनलाई रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंक सतर्क हुनुपर्नेमा संगठनको सुझाव छ।

कृषि, साना तथा घरेलु उद्योगका लागि चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन व्यवसायको प्रकृति अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय मौद्रिक नीतिमा उठाइए पनि कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्नेमा निर्भर रहेको संगठनको भनाइ छ। ठूला उद्योगका सन्दर्भमा नीति मौन रहेको भन्दै यसलाई पनि समेट्न माग गरिएको छ। साथै, ऋण पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था नहुनु अहिलेको बजार संकुचनको प्रमुख समस्या भएको संगठनले औंल्याएको छ।

कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थापन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप सुधार गर्ने प्रतिवद्धता मौद्रिक नीतिमा समावेश हुनु सकारात्मक भए पनि, यसको प्रभाव कार्यान्वयनबाट मात्र देखिने भएकाले तत्काल अध्ययन गरी लागू गर्नुपर्ने संगठनको माग छ।

केवाइसी विवरण अद्यावधिक गर्दा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुनः पेश गर्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न विद्युतीय पहुँचबाट विवरण साझा गर्ने पूर्वाधार विकासलाई स्वागत गर्दै संगठनले यसको तत्काल कार्यान्वयन माग गरेको छ।

एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी (एएमसी) स्थापना सम्बन्धी प्रावधान अघिल्लो मौद्रिक नीतिमा समावेश भए पनि कानुनी अभावले कार्यान्वयन हुन नसकेको र अब चाँडै कानून निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने संगठनको माग छ।

निर्यातमुखी उद्योग र स्टार्टअप्सका सन्दर्भमा नीति मौन रहेको तथा दीर्घकालीन महत्वका विषयहरूलाई प्राथमिकता नदिइएकोप्रति पनि संगठनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। कहिले खुकुलो, कहिले कसिलो नीति ल्याइने प्रवृत्तिले वैदेशिक लगानीकर्तामा अन्योलता निम्त्याउने हुँदा स्पष्ट र दीर्घकालीन नीतिगत ढाँचा तयार गर्नुपर्नेमा संगठनको जोड रहेको छ।

×

❮

❯