धरान । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता हुँदाहुँदै धरान उपमहानगरपालिकाले असफल भएको छ ।
मंगलबार कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रम वा बजेट प्रस्तुति नभएपछि मेयर हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा रहेको कार्यपालिका गम्भीर आलोचनाको घेरामा परेको छ ।
बिज्ञापन
उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघा स्वयं बजेट तर्जुमा समितिका संयोजक भए पनि उनले मेयरको गैरजिम्मेवारीपनले गर्दा बजेट निर्माण प्रक्रिया नै नथलिएको बताएका छन् । उनका अनुसार, बजेट निर्माणको पहिलो चरणको काम अर्थात् ‘सीमा निर्धारण समितिको बैठक’समेत नबसेको हुँदा सम्पूर्ण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो । “नगर प्रमुखकै लापरबाहीले समयमै बजेट बन्न सकेको छैन,” बेघाको आरोप छ ।
राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनसमेत मेयरले बेवास्ता गर्दै अलपत्र पारिएको छ । समितिले वैशाख ३१ मै १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन सकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो तर त्यो कार्यान्वयनतर्फ कुनै चासो देखिएको छैन ।
यति मात्र होइन, मेयर साम्पाङले आइतबार कार्यपालिका बैठक आह्वान गरे पनि आवश्यक तयारी बिना बोलाइएको भन्दै उपमेयरसहित २८ जना कार्यपालिका सदस्यको असहमतिको कारण बैठक स्थगित गर्नुपरेको थियो । मेयरले अहिलेसम्म बजेट तर्जुमा समितिको बैठकसमेत आह्वान नगरेको स्पष्ट छ, जसले देखाउँछ कि नगरप्रमुख आफैंले कानुनी प्रक्रिया उपेक्षा गरिरहेका छन् ।
गम्भीर जिम्मेवारी बहन गर्नुको सट्टा, मेयर साम्पाङ सामाजिक सञ्जालमा समय खर्चेर उपमेयर र अन्य जनप्रतिनिधिमाथि व्यक्तिगत आक्षेप लगाउँदै बसेका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाजस्तै धरान उपमहानगरपालिकाले पनि कानुनी म्यादसम्म बजेट ल्याउन नसक्नुले जनप्रतिनिधिहरूको समन्वय अभाव, नेतृत्वको कमजोरी र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनप्रति गम्भीर बेवास्ता झल्काउँछ ।
ऐनले तोकेको वैशाख १० भित्र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गरिसक्नुपर्ने, वैशाख १५ भित्र सम्बन्धित शाखामा जानकारी पुर्याइसक्नुपर्ने र असार १० भित्र कार्यपालिका हुँदै नगरसभामा बजेट पेस भइसक्नुपर्ने प्रावधान धरानमा कागजमै सिमित बनेको छ ।
स्थानीय तहको विकास र सेवा प्रवाहमा यस्ता लापरवाहीपूर्ण ढिलाइले गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ । धरानवासीले आशा गरेका विकास योजनाहरू बजेट नआउँदासम्म अलपत्र पर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
मंगलबार, असार १०, २०८२
