सम्पादकीय : माओवादी नेतृत्वको द्विविधा र संसद् अवरोधको दोधार
नोट: यो समाचार ९ महिना अघिको हो
सोमबार, असार ०२, २०८२ |
साँझ ५:४७ बजे
कोही पनि ‘भएकोलाई नभएको’ प्रमाणित गर्न सक्दैन। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वले यही असम्भव काम गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। संसद् अवरोध हटाउने निर्णयको व्याख्या गर्न तर्क र आश्वासनको ओइरो लगाउँदै माओवादी नेताहरू बारम्बार देखिँदैछन्, तर जनविश्वास जित्न भने चुकिरहेका छन्।
संसद् अवरोध हटाउन माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, आम जनता पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीले ३० जेठमा एमालेसँग दुई बुँदे सहमति गरेपछि राजनीतिमा नयाँ मोड आएको हो। तर, माओवादीले अघि सारेका मागहरू – गृह मन्त्रीको राजीनामा, भिजिट भिसा काण्डमा छानबिन समिति गठन – मध्ये कुनै पनि बुँदामा ठोस समाधान भएको छैन। परिणामस्वरूप, माओवादी भित्रै तीव्र असन्तुष्टि छ।
बिज्ञापन
वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको सार्वजनिक असहमति र असन्तुष्टि गम्भीर संकेत हो। उनले माओवादी नेतृत्वले पार्टीभित्र छलफल नगरी संसद् खोल्ने निर्णय गरेको आरोप मात्र लगाएका छैनन्, यो निर्णय भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने भन्दै गम्भीर प्रश्न पनि उठाएका छन्।
त्यो आलोचना यत्तिमै सीमित छैन। रास्वपा, राप्रपा जस्ता दलले संसद् निरन्तर अवरोध गरिरहेका छन्। उनीहरू संसद्मा नाराबाजी गर्दैछन, सरकारसँग छानबिन समिति गठनको माग गर्दैछन्। यिनै माग माओवादीले पनि उठाएको थियो। तर अहिले माओवादी एकातिर सत्तासँगको सहमतिलाई बचाउन खोजिरहेका छन् भने अर्कोतिर त्यही मागमा अडिग दलहरूलाई सम्झाउँदै छन्।
माओवादी नेताहरु शक्ति बस्नेत र वर्षमान पुनले संसद्मा दिएका भाषणहरूबाट स्पष्ट हुन्छ, उनीहरू सरकारसँग अझै पनि सहमतिमा आएका मागहरू पुरा गराउने आशामा छन्। तर त्यो आशा न त सत्ता पक्ष कांग्रेस र एमालेसँग मेल खाँदैन, न त जनताका चासो र विश्वाससँग।
जनमतमा माओवादीले संसद् अवरोध हटाएर ‘सम्भावना खोजेको’ हैन, बरु सत्ता मिलेमतोमा भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको भन्ने धारणा बलियो बन्दैछ। माओवादी नेताहरू आफैंले संसदमा बोलेर त्यो धारणा बदल्न खोजेपनि, विगतका व्यवहार र निर्णयहरूले उनीहरूको तर्क कमजोर देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, प्रमुख विपक्षी एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिहरू हेर्ने हो भने, संसद् चलाउन बल प्रयोग गर्ने रणनीति पहिल्यै तय भइसकेको थियो। त्यसैबीच प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच सिंहदरबारमा भएको ‘अचानक’ भेटवार्ता र त्यसपछिको संसद् खुलाउने निर्णयले धेरै कुरा स्पष्ट पारेको छ।
यो सम्पूर्ण परिदृश्यले माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गम्भीर द्विविधामा परेको देखिन्छ। उनीहरू एकातर्फ ‘प्रतिपक्ष’ देखिन चाहन्छन्, अर्कोतर्फ सत्ता सन्तुलनमा रहन चाहन्छन्। तर राजनीतिक रूपमा यस्तो दोहोरो भूमिका असम्भव मात्र होइन, आत्मघाती पनि बन्न सक्छ।
माओवादीले आन्दोलनको विगत बोकेको पार्टीका रूपमा जनतासँग प्रस्ट र दृढ अप्रोच देखाउनुपर्ने थियो। तर अहिले उनीहरूको बोली र व्यवहार दुवै अस्पष्ट र कमजोर देखिएको छ। संसद् अवरोध हटाउनुको यथार्थ कारण पार्टीभित्र मात्र नभई जनतासामु स्पष्ट पार्न उनीहरू असफल छन्।
अब माओवादीसँग दुईवटा बाटो मात्र बाँकी छन् – या त सत्ता साझेदारको रूपमा खुला रूपमा व्यवहार गर्ने, वा प्रतिपक्षको रुपमा जनताका पक्षमा कठोर अडान लिने। बीचको मार्गमा धेरै दिन टिक्न सकिँदैन। कारण, जनविश्वास गुमाउँदा आन्दोलनको जरो सुक्छ – जुन माओवादीको राजनीतिक पहिचानमै खतरा बन्न सक्छ।
बिहिबार, चैत्र १२, २०८२
बुधबार, चैत्र ११, २०८२
